आमदारकीचा डामडौल संपणार? तीन वर्षांच्या शिक्षेने खळबळ
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
उरणचे भाजप आमदार महेश बालदी यांना अलिबाग न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. सन 2010 मधील मारहाण प्रकरणात आमदार महेश बालदी यांच्यासह चौघांना दोषी ठरवत प्रत्येकी तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने हा निकाल दिला. तब्बल 16 वर्षांनंतर आलेल्या या निकालामुळे उरणच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून बालदी यांच्या आ दारकीवर अपात्रतेची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
2010 मध्ये उरण येथे एका तरुणाला मारहाण केल्याचे हे प्रकरण आहे. या घटनेत तरुणाला गंभीर दुखापत झाली होती. याप्रकरणी दाखल गुन्ह्याचा खटला अलिबाग येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात सुरू होता. अखेर न्यायालयाने आ. महेश रतनलाल बालदी, सुनील जनार्दन पेडणेकर, प्रवीण जनार्दन पेडणेकर आणि गणेश सदाशिव पाटील या चौघांना दोषी ठरवले.
न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 325 अंतर्गत तीन वर्षे, कलम 324 अंतर्गत तीन वर्षे, कलम 323 अंतर्गत सहा महिने आणि कलम 506 भाग दोन अंतर्गत एक वर्ष अशा शिक्षा सुनावल्या आहेत. महेश बालदी यांना याशिवाय कलम 509 अंतर्गत सहा महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षाही ठोठावण्यात आली आहे. सर्व शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या असल्याने प्रभावी कारावासाची मुदत तीन वर्षे राहणार आहे.
कायद्यापेक्षा पद मोठे नाही, सुधारण्याची संधीही फेटाळली
या प्रकरणात आरोपींना शिक्षा देताना न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. आरोपींचे सामाजिक स्थान किंवा सार्वजनिक पद लक्षात घेऊन त्यांना शिक्षेत सवलत देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. महेश बालदी यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर परिणाम होईल, हा युक्तिवादही शिक्षा कमी करण्यासाठी पुरेसा नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपींना शिक्षेऐवजी सुधारण्याची संधी देण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली.
आता आमदारकीचे काय होणार?
तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाल्याने महेश बालदी यांच्या आमदारकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 मधील कलम 8(3) नुसार दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरू शकतो. त्यामुळे बालदी यांच्यावर आमदारकी गमावण्याची वेळ येऊ शकते. मात्र, अपील न्यायालयाने दोषसिद्धीला स्थगिती दिल्यास परिस्थिती बदलू शकते. केवळ शिक्षेला स्थगिती मिळणे पुरेसे नसते. त्यामुळे आता बालदी न्यायालयाच्या निकालाला कोणत्या पद्धतीने आव्हान देतात आणि अपील न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
