। मुंबई । प्रतिनिधी ।
मुंबईत आमदारांसाठी कायमस्वरूपी घरे देण्यात येणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले. मोफत घरे देण्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत केली आणि यानंतर एकच गदारोळ सुरु झाला. गदारोळ होऊ लागल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्टीकरण देत ही घरं मोफत दिली जाणार नसल्याचं सांगितलं होतं. पण आता हा निर्णयच रद्द होण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तशी माहिती दिली.
आमदारांना घरं देण्यासंबंधी चुकीचा संदेश गेला. ती घरं काही मोफत नाही आहेत. ज्याप्रमाणे म्हाडामध्ये वेगवेगळ्या लोकांना घरं दिली जातात, काहींसाठी घरं राखीव असतात त्याचप्रमाणे ज्या आमदारांचं मुंबईत अजिबात घरं नाही अशांना त्याचे पैसे मोजून घरं दिलं जाणार असं जाहीर केलं होतं. पण विधानसभेत जाहीर करताना त्यांनी 300 आमदारांना घरं दिली जातील असं सांगितलं. त्यामुळे आमदारांना मोफत घर मिळत असल्याचा संदेश लोकांमध्ये गेला आणि मीडियानेही तसंच चालवलं. शरद पवारांनीही यावर भाष्य केलं आहे. ते जेव्हा बोलतात तेव्हा तीच पक्षाची भूमिका असते, असं अजित पवार म्हणाले.