मोर्बे धरणग्रस्त आक्रमक

कोकण आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा

| रसायनी | वार्ताहर |

मोर्बे धरण प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले असून, त्यांनी 33 वर्षे प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी कोकण आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, नव्या भूसंपादन कायदा 2013 नुसार पुनर्वसन करणे, सिडको, म्हाडा व पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे देणे, धरणाची शिल्लक जागा शेती व्यवसायासाठी देणे, प्रकल्पातील मुलांना व मुलींना प्रकल्पग्रस्त दाखले देऊन नोकऱ्या देणे, नवी मुंबई विमानतळ मेट्रो प्रकल्प, ओएनजीसी, जेएनपीटी, पनवेल महानगरपालिका येथे 50 टक्के ठेकेदारी व नोकरी देणे आदी मागण्यांसाठी दि. 12 डिसेंबर 2023 रोजीचे आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर ते मागे घेण्यात आले. परंतु, आजतागायत काहीच कार्यवाही करण्यात आली नसल्याने कोकण आयुक्त यांच्या कार्यालयासमोर 24 जानेवारी रोजी आमरण उपोषणाचा इशारा मोर्बे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने दिला आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, कोकण आयुक्त व जिल्हाधिकारी, खासदार व स्थानिक आमदारांना निवेदन दिल्याचे मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील, कार्याध्यय परशुराम मिरकुटे, सचिव योगेश प्रबळकर यांनी सांगितले.