लेखी आश्वासनानंतर मोरबे धरणग्रस्तांचे उपोषण मागे

| रसायनी | प्रतिनिधी |

मोरबे धरणग्रस्त यांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी मोरबे धरणावर आमरण सुरू केलेले उपोषण जनजागरण प्रतिष्ठान यांच्या लेखी आश्वासन व प्राधिकरण उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांच्या सल्ल्याने मागे घेण्यात आले.

गेले 34 वर्षे मोरबे धरणग्रस्त यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी अनेक आंदोलने झाली, उपोषण झाले. तरीही मोरबे धरणग्रस्त यांच्या न्याय मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. गेल्या वर्षी मोरबे धरणावर आमरण उपोषण करण्यात आले असता त्याची दखल आठ दिवस कुणीही न घेतल्याने नवी मुंबई महानगरपालिका यांना होणारा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला, त्याला हिंसक वळण लागल्याने आंदोलनकर्ते यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यावेळी शांततेत उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या उपोषणाची दखल भाजप नेते, जनजागरण प्रतिष्ठान चे प्रमुख व पुनर्वसन प्राधिकरण उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी मोरबे धरणग्रस्त यांना न्याय देण्यासाठी नेतृत्व स्वीकारले असून, राज्याचे समन्वयक देवराज देशमुख हे मोरबे धरणग्रस्त यांच्या साठी उपोषण स्थळी येऊन उपोषण करते यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. उपोषण हे अंतिम हत्यार नसल्याचे सांगून अनेक प्रकारची आंदोलने लोकशाही मार्गाने करता येतात, हे त्यांनी उपोषण करणाऱ्या धरणग्रस्त यांना सांगितले.

जिल्हाधिकारी रायगड यांनी मोरबे धरणग्रस्त यांच्या न्याय मागण्यांसाठी खालापूर पंचायत समितीच्या सभागृहात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे, उपविभागीय अधिकारी प्रकाश संकपाळ, तहसीलदार अभय चव्हाण, गटविकास अधिकारी संदीप कराड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी विक्रम कदम, पोलीस निरीक्षक सचिन पवार, नवी मुंबई महानगर पालिका यांचे वरिष्ठ अधिकारी, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख जरग, मोरबे धरणग्रस्त यांचे प्रमुख सल्लागार देवराज देशमुख, मोरबे धरणग्रस्त कृती समिती अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील, कार्याध्यक्ष परशुराम मिरकुटे,सचिव प्रबळकर,खजिनदार मिलिंद राणे यांच्यासह कृती समिती सदस्य उपस्थित होते. यावेळी मोरबे धरणग्रस्त यांना पुनर्वसन कायदा लागू करणे संदर्भात मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी, नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त यांची बैठक आयोजित करण्या बाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांनी दिले, जो पर्यंत पुनर्वसन कायदा लागू केला जात नाही तो पर्यंत न्याय मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. प्रशासनाच्या विनंतीला मान देऊन उपोषण करते यांनी उपोषण तात्पुरते स्थगित केले असून पुढील बैठक येत्या पंधरा दिवसांत घेण्याचे नक्की झाल्याने आजचे उपोषण स्थगित करण्यात आल्याचे देवराज देशमुख यांनी जाहीर करून माधव भंडारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंत्री यांच्याबरोबर बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले.