। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
केंद्र शासनाच्या खासगीकरण,कंत्राटीकरणाच्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी तसेच सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी व इतर प्रलंबित मागण्यांकरीता 27 मे रोजी देशातील विविध कर्मचारी, कामगार संघटनांनी देशव्यापी मागणी दिन आंदोलन पुकारले आहे.
सर्व सरकारी कर्मचारी यांना नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना योजना/राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना रद्द करुन नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. केंद्र शासनाच्या खासगीकरण, कंत्राटीकरणाच्या धोरणाला विरोध, कामगार कायदयात बदल करुन कामगारांच्या हिताचा संकोच, महागाई व बेरोजगारीत लक्षणीय वाढ याच बरोबर सर्व सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करा, कंत्राटी कर्मचार्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या, शासनाच्या सर्व विभागातील रिक्तपदे तात्काळ भरावी,अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती तत्काळ करण्यात यावी व इतर प्रलंबित मागण्यांकरीता देशातील विविध कर्मचारी, कामगार संघटनांनी देशव्यापी धरणे आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.या आंदोलनाच्या माध्यमातून पतंप्रधानाकडे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्यांपैकी पुढील प्रमाणे प्रमुख मागण्या आहेत.
केंद्र शासनाने कामगार-कर्मचार्यांबाबत खासगीकरण, कंत्राटीकरण व उदारीकरणाबाबत जी अतिरेकी धोरणे लादण्याचा सपाटा सुरु केला आहे त्या विरोधात हे आंदोलन आहे. राज्य शासनाने या भावना केंद्रास कळवाव्यात अशी विनंती करण्यात आली. जिल्हयात 27 मे रोजी सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय रायगड-अलिबाग तसेच सर्व तालुक्यांत तहसिलदार कार्यालय येथे धरणे आंदोलन करुन, निदर्शने करण्यात आली व निवेदन सादर करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे झालेल्या धरणे व निदर्शने आंदोलनाच्यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे, प्रभाकर नाईक, परशुराम म्हात्रे, रत्नाकर देसाई, प्रफुल्ल कानिटकर अलिबाग तालुका सरचिटणीस दर्शना कांबळे, निला देसाई, डॉ. कैलास चौलकर, प्रफुल्ल पाटील, केतन भगत, भूषण पाटील, संतोष तावडे, जावेद जमादार, अरुण भांदुर्गे, विकास पवार इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते.







