पर्ससीन मच्छिमारांचा आंदोलनाचा पवित्रा

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

पर्ससीन मासेमारी बोटींना आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या लाखभर कुटुंबांना राज्य सरकारकडूनच होणाऱ्या अविरत त्रासामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांच्या वतीने वेस्ट कोस्ट पर्ससीन फिशरमेन वेलफेअर असोसिएशनने राज्य सरकारकडे पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांचा छळ थांबविण्याची व पारंपारिक मासेमारीची नेमकी व्याख्या स्पष्ट करण्याची मागणी करंजा येथे झालेल्या मच्छिमारांच्या बैठकीत करण्यात आली आहे.

या बैठकीत मुंबई, मुंबई उपनगर,ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी सात जिल्ह्यातील 150 हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारच्या पर्ससीन मासेमारी विरोधातील धोरणांचा मच्छिमारांनी खरपूस समाचार घेतला. पारंपारिक मासेमारी पद्धतींबद्दलच्या चुकीच्या समजुतीवरून अधिकारी कारवाई करीत असल्याचा दावाही वेस्ट कोस्ट पर्ससीन फिशरमेन वेलफेयर असोसिएशनच्या संतप्त पदाधिकाऱ्यांनी केला.

आम्ही बेकायदेशीर मासेमारी करीत नसून आम्ही पिढ्यांहून-पिढ्या या समुद्रात मासेमारी करणारे पारंपारिक मासेमार आहोत अशी रोखठोक भूमिका असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी बैठकीत मांडली. सरकारच्या त्रासामुळे पर्ससीन पध्दतीने मासेमारी करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. तसेच शासनाने लागू केलेल्या विविध निर्बंधांमुळे मागील दहा वर्षात महाराष्ट्र राज्यातील पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या हजारो मच्छीमारांवर मोठ्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारने महाराष्ट्रात पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांची निश्चित व्याख्या करावी. तसेच पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांच्या न्यायहक्कांच्या मागणीला सरकारने मान्यता देण्याचे आवाहनही बैठकीत मच्छिमारांनी केले. या बैठकीस गणेश नाखवा, अशोक सारंग, नासिर वाघू, सेक्रेटरी इमाम मुकादम, जावेद होडेकर, विजय खेडेकर, मझर मुकादम, रमेश नाखवा, प्रदीप नाखवा, मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी सात जिल्ह्यातील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यामध्ये महिलांचा समावेश होता.