सरकार,संघटना भूमिकेवर ठाम
प्रवाशांची मात्र कुचंबना
मुंबई | प्रतिनिधी |
विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या पंधरा दिवसांपासूून सुरु असलेला संप मिटत नसल्याने राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशांची मोठी गैरसोय निर्माण होऊ लागली आहे.सरकार आणि संपकरी संघटना या आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने संपाबाबत कोंडी निर्माण झालेली आहे.दरम्यान,सरकारने आता कारवाईचे शस्त्र उगारले असून,जे रोजंदारीवर कामगार आहेत त्यांची सेवासमाप्ती करण्यास परिवहन विभागाने सुरुवात केली आहे.
सध्या 85 हजार 371 कर्मचारी संपात सामिल असून 6 हजार 895 कर्मचारी कर्तव्यावर रुजू झाले आहेत. महामंडळाने गेल्या तीन ते चार दिवसांत कर्तव्यावर रुजू न झालेल्या कर्मचार्यांवर निलंबनाची कारवाई सुरुच ठेवली आहे. आतापर्यंत 2 हजार 178 कर्मचारी निलंबित झाले आहेत. निलंबन झाले, तरीही या धास्तीने कामावर परतणार्यांची संख्या अद्याप कमीच आहे. त्यामुळे कारवाई अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. राज्यात दोन हजारपेक्षा जास्त रोजंदारीवरील कर्मचारी असून यात चालक व वाहकही आहे. संपात हे कर्मचारीही सामील आहे. या कर्मचार्यांवरही कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सेवा सुरू ठेवण्यास मुभा
एसटी कर्मचार्यांच्या संपाचा तिढा सोमवारी उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतरही सुटू शकलेला नाही. मात्र, कामावर रूजू होण्यास तयार असलेल्या कर्मचार्यांना संघटनांनी रोखू नये आणि अशा कर्मचार्यांद्वारे एसटी सेवा सुरू ठेवण्यास महामंडळाला मुभा असेल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
28 संघटनांशी चर्चा अशक्य
मएसटी कामगारांच्या 28 युनियन आहेत. त्या सर्वांच्या प्रतिनिधींसोबत बसून सरकारनं कामगारांच्या अनेक मागण्या मार्गी लावल्या आहेत. विलिनीकरणाच्या व्यतिरिक्त आणखीही कुठले मुद्दे असतील तर त्यावरही चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. पण प्रत्येकाशी चर्चा शक्य नाही. त्यामुळं चर्चा नेमकी कुणाशी करायची हे कामगारांनीच सांगावं,फ असं आवाहन राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केलं आहे.
रोजंदारीवरील कर्मचारीही संपात सामिल आहेत. त्यांनीही कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन के ले आहे. ते कामावर न आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल.
अनिल परब, परिवहन मंत्री