अर्थसंकल्पात मालमत्ता कराच्या थकबाकीचा ‘फुगा’
| पनवेल | प्रतिनिधी |
मालमत्ता करापोटी पालिकेच्या तिजोरीत 1 हजार 163 कोटी रुपये जमा होतील, अशी अपेक्षा ठेवून पनवेल पालिकेकडून 2024-25 चे अर्थसंकल्प शुक्रवारी (दि.23) सादर करण्यात आले. मालमत्ता कराच्या थकबाकीपोटी 1163 कोटी रुपये मनपाला मिळतील, असा अंदाज देशमुख यांनी लावला आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये थकबाकीचा फुगा दिसून येत आहे. एकूण 32 कोटी रुपयांचे शिल्लकीचा अर्थसकंल्प मांडण्यात आला आहे.
पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना होऊन सात वर्षे पूर्ण झाली. दरम्यान, गेल्या वर्षी सिडकोने सेवा हस्तांतरित केल्या आहेत. त्या अगोदर प्राधिकरणाकडून सोयी-सुविधा दिल्या जात होत्या. सिडकोलासुद्धा रहिवाशांनी सेवाशुल्क अदा केले. तर, पनवेल महानगरपालिकेने तब्बल पाच वर्षांचा मालमत्ता कर पनवेलकरांवर लादला. त्याला सामाजिक संस्था आणि सिडको वसाहतीतील रहिवाशांनी विरोध केला आहे. याविरोधात परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष महादेव वाघमारे यांचा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. सिडकोने सेवा पुरवलेल्या असताना वेगवेगळ्या सेवाविषयक कर मनपाला का भरायचा, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. दुहेरी मालमत्ता कराबाबत सिडको वसाहतींमध्ये तीव्र असंतोष आहे. पूर्वलक्षी कर वसूल करण्याचा तगादा पनवेल मनपाने लावला आहे. इतकेच नाही तर, जप्तीच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासक तथा महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी शुक्रवारी पनवेल महानगरपालिकेचा 3991 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. गेल्या वर्षी हाच अर्थसंकल्प 2291 कोटी रुपयांचा होता. त्यामध्ये यंदा जवळपास दुपटीने वाढ झाली आहे. याचे कारण म्हणजे, मालमत्ता करापोटी असलेली थकबाकी 1163 कोटी रुपये वसूल होईल, असे प्रशासक तथा आयुक्त गणेश देशमुख यांनी गृहीत धरले आहे. त्यामुळेच त्यांनी इतक्या मोठ्या किमतीचे अंदाजपत्रक पनवेलकरांसाठी सादर केले. आरंभीची शिल्लक 1258 कोटी रुपये दाखवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महानगरपालिकेला एकूण करातून 1411 कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये 1163 कोटी रुपयांची थकबाकी शिल्लक असल्याचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये दिसून आले आहे. यावरून पनवेल महानगरपालिका पूर्वलक्षी आणि दुहेरी मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी आग्रही असल्याचे दिसून आले आहे.
महिलांविषयक धोरण अधोरेखित यंदा आयुक्त गणेश देशमुख यांनी महिलांविषय धोरण आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये हायलाईट केले आहे. यामध्ये महिलांना रोजगार देण्याच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या कंपन्या स्त्रियांना रोजगार देतील, त्यांना करात सवलत देण्यात येणार आहे. पिंक टॉयलेट उभारण्यात येणार आहेत. शिक्षणासाठी बाहेर जाणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी पन्नास हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. आदिवासी महिला भगिनींसाठी 50 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला सक्षमीकरण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. स्त्रियांसाठी खास व्यायामशाळा साकारण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, जिम ट्रेनरसुद्धा पालिका पुरवणार आहे. महिला सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून दीड हजार सीसीटीव्ही सर्किट कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत. अबोली रिक्षासुद्धा महिलांना स्वयंरोजगारासाठी दिल्या जाणार आहेत. पनवेल महिला सुकन्या योजना या अर्थसंकल्पामध्ये सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जन्माला आलेला प्रत्येक मुलीच्या नावावर राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये 30 हजार रुपये ठेवण्यात येणार आहे. महिलांसाठी स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. महापालिका तेथे कोचिंग क्लासेस सुरू करणार आहे. या व इतर योगदानासाठी नवीन आर्थिक वर्षात सव्वा दोनेशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
1 डिसेंबर 2022 पर्यंत वसाहतींमध्ये सिडको पायाभूत सुविधा पुरवत होती. या बदल्यामध्ये रहिवाशांनी सेवाशुल्क अदा केले आहे. त्यानंतर पनवेल महानगरपालिकेने या सेवांचा ताबा घेतला. त्यामुळे 2022 पर्यंत दुहेरी कर वसूल करण्याचा मनपाला अधिकार नाही. असे असतानाही त्या कालावधीमधील कर उत्पन्न म्हणून महापालिका गृहीत धरत असेल, तर ती चुकीची गोष्ट आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाला फुगवटा आल्याचे दिसून येत आहे.
महादेव वाघमारे, संस्थापक, परिवर्तन सामाजिक संस्था
पनवेल महानगरपालिकेचा जो अर्थसंकल्प आहे. त्या आकडेवारी मध्ये आम्हाला जायचे नाही. मात्र, मनपा आयुक्त गणेश देशमुख यांनी महिलांविषय धोरणासाठी विशेष तरतूद केल्याचे समजते. मनपा क्षेत्रातील स्त्रियांसाठी वेगवेगळ्या योजना, सक्षमीकरण व सबलीकरण, सुरक्षितता आणि सुविधा देण्यासंदर्भात अर्थसंकल्पामध्ये सकारात्मक भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे आयुक्त आणि महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयाचे समस्त महिलावर्गाकडून स्वागत करण्यात येत आहे. त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी, हीच माफक अपेक्षा.
नीलम आंधळे, संस्थापिका, दिशा व्यासपीठ