शासनाने कार्यवाही करण्याची विशेष उल्लेखाद्वारे मागणी
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
मुरुड तालुक्यातील विहूर येथील जमीन गुरे चारण्याच्या उद्देशाने धारण करणारे नवाब ऑफ मुरुड-जंजिरा तसेच त्यानंतरच्या सर्व हस्तांतरितांना कायद्याने अतिक्रमण करणारे मानले जाते आणि तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या अटी-शर्तीचे भंग केल्याने ते नियमाच्या तरतुदींनुसार अशा जमिनीतून निष्कासित करण्यास पात्र असून शासनाने त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी आ.जयंत पाटील यांनी विशेष उल्लेखाद्वारे केली आहे.
आ.जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे की, सन 1949 मध्ये नवाब ऑफ मुरुड-जंजिरा यांचे संस्थान देशात विलीन झाल्यानंतर नवाब ऑफ मुरुड-जंजिरा यांच्या मागणीनुसार भारत सरकारने विलीनीकरण करार अन्वये त्यांना माजी शासक म्हणून त्यांच्या संस्थानातील खासगी मिळकत बहाल केल्याबाबत तत्कालीन पोलिटीकल एंड सर्विस डिपार्टमेंट सचिवालय बॉम्बे पंचे दि. 10 ऑक्टोबर 1955 सालच्या पत्रानुसार नवाब ऑफ मुरुड-जंजिरा यांच्या खासगी मिळकतीची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून पहिल्या यादीत 20 इनाम गावांचा समावेश असून त्यास aliented (Inam) Villages & land असा एक शीर्षक असून त्यातील काही गावातील जमिनी वनहक्क तरतुदीच्या व शर्तीच्या अधीन ठेवण्यात आल्या आहेत तर दुसर्या यादीत अलिप्त खोती, धारा आणि विनामूल्यांकन जमीन (unaliented Khoti, dhara & unassessted land) असा दुसरा शीर्षक असून यामध्ये नमूद असलेल्या विशेषतः बहुतेक जमिनी नवाब आणि जनतेच्या सार्वजनिक वापरासाठी आहेत. अशा प्रकारे दोन प्रकारच्या शिर्षकान्वये मिळकतीचे वर्गीकरण करण्यात आले आहेत.सन 1955 मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने नवाब यांना दिलेल्या शर्तीच्या आधीन जमिनीच्या यादीतील रायगड जिल्ह्यातील विहूर, राजपूरी, एकदरा आणि राजपूरी गावातील सर्व नंबरच्या जमिनी गुरचरण म्हणून स्पष्ट नमूद केले आहे. सन 1925 च्या भूमिअभिलेख, मुरुड, जि. रायगड यांच्या कायम दर तक्त्यामध्ये सर्वे नं. 20/9 मध्ये व सन 1955 मधील महाराष्ट्र सरकारने नवाब यांना दिलेल्या खासगी मिळकतीच्या यादीत सर्व्हे नं.20 मध्ये तसेच सन 1960 मध्ये महसूल दप्तरी सरकारी गुरचरण अशी नोंद होऊन ती ग्रामपंचायत विहूरकडे वर्ग करण्यात आलेली असून तशी नोंद विहूर ग्रामपंचायतीच्या नमुना रजिस्टर 27 मध्ये सन 1960 साली करण्यात आलेली आहे. परंतु सन 1955 च्या पोलिटीकल अँड सर्विस डिपार्टमेंट यांनी दिलेल्या खासगी जमिनीच्या यादीचा आधार घेऊन नवाब ऑफ मुरूड यांच्या नावाची 7/12 उतार्यावर नोंद करून घेण्यात आली व त्यांच्या पश्चात नवाबाच्या वारसांनी वारस नोंद करून घेवून सर्व्हे नं. 20/1 वर असलेली गुरचरणाची नोंद बदलून ही जमीन बांधकाम व्यवसायीकांना नवाबाच्या वारसांनी विक्री केली आहे.त्यामुळे सदर जमीन गुरे चारण्याच्या उद्देशाने धारण करणारे नवाब ऑफ मुरुड-जंजिरा तसेच त्यानंतरच्या सर्व हस्तांतरितांना कायद्याने अतिक्रमण करणारे मानले जाते आणि तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या अटी-शर्तीचे भंग केल्याने ते नियमाच्या तरतुदींनुसार अशा जमिनीतून निष्कासित करण्यास पात्र असून शासनाने त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी आ जयंत पाटील यांनी विशेष उल्लेखाद्वारे केली आहे.