नायब तहसिलदार, तहसिलदारांचा बेमुदत कामबंदचा इशारा

| रसायनी | वार्ताहर |

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशा नंतरही मुख्य अप्पर सचिव (महसूल ) यांचा मनमानी कारभार सुरूच आहे. या विरोधात 1 डिसेंबरपासून नायब तहसिलदार, तहसिलदार हे संपावर जाणार आहेत. राज्यातील 36 जिल्हयात संपाची हात देण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेने दिली. 3 मार्च 2023 रोजी राज्यभरातील तहसिलदार नायब तहसिलदार यांनी बेमुदत कामबंद आंदोदलन केले होते. त्यानतंर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व तक्तालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तहसिलदार संघटनेची मागणी मान्य करत स्वाक्षरी करुन राजपत्रित वर्ग 2 यांचे ग्रेड पे 4800 रुपये वाढवण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. शिंदे, फडणवीस आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंजुरी केलेल्या प्रस्तावाला आता अप्पर मुख्य सचिवांकडून केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे तहसीलदार संघटनेकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्यभरातील तहसिलदार नायब तहसिलदार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

अतिरिक्त जबाबदाऱ्या व अधिकार दिले जातात मात्र पगार वाढ होत नसल्याने येत्या 1 डिसेंबरपासून राज्यभरात बेमुदत संप केला जाणार असल्याचे पत्र महसूलमंत्री व अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांना 30 ऑक्टोंबर 2023 रोजी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. संपामुळे शेतकरी आणि शालेय विद्यार्थ्याना आता नविन वर्षात शासकीय दाखल्यापासुन वंचित राहावे लागण्याची शक्यत निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर शासन आपल्या दारी ह्या उपक्रमाला देखील फटका बसणार असल्याचे बोलल जाते. संप मागे कधी घेतला जाईल आणि मुख्य अप्पर सचिव हा प्रस्ताव कधी पुर्ण करतील हेच पाहणे म्हत्त्वाचे ठरणार आहे. खरे पाहता महसूल विभाग हाच राज्य सरकारचा कणा आहे. सर्वच विभागांना महसूल विभागाची गरज असते. तहसीलदार हे तालुक्याचे कार्यकारी दंडाधिकारी असतात, तसचे कायदा सुवेवस्थेची मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर असते. राज्यातील तिजोरीत त्यांच्याचमार्फत जास्त कर रुपाने पैसा येत असतो. त्यामुळे महसूल विभाग हा राज्याचा कणा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची लाईफ लाईन बंद होण्याची शक्यता आहे.