देश स्वतंत्र झाला, गावांचे काय?

 नम्रता देसाई

गावांनी गावात राहण्यासाठी पोषक वातावरण तयार होईल याची काळजी घेतली तर गावातले तरणे चाराण्यासाठी शहरात जाणाऱ्या लोंढ्यात जाऊन अडकणार नाहीत. गावात घर पण यायला वेळ नाही, शहरात घराची गरज पण खरेदी करायला जमत नाही अशा अवस्थेत अडकायचं की गावात रहायचं हे ठरवा. जितक्या जास्त जणांना हे ठरवता येईल त्यातून बराच छोटा मोठा फरक पडू शकेल.

माझी जिगरबाज धाकटी मैत्रीण हिने किती नेमकं लिहिलंय, वाचा.
स्वातंत्र्यदिन संध्येच्या दिवशी काही साधेसोपे आयुष्यासंबंधीचे!
शहरांचं काही प्रमाणात बरं असतं. घराबाहेर पडलं. रस्त्यावर उभं राहून रिक्षाला किंवा टॅक्सीला हात दाखवून ठरलेल्या दरानुसार किंवा थोडा फरक करून ठरवून घेतलेल्या दराने निघालं.
गावात राहणं म्हणजे महागडं काम तसं.
स्वतःचं वाहन नसेल तर बाजारपेठेत रिक्षा स्टँडवर फोन करून एका नंतर एक रिक्षावाल्यांना विचारून जो उपलब्ध असेल त्यांनी सांगितलेल्या दराने जायला लागतं. तिथे दर ठरवायची सोय नसते. मग दर चढेच मिळतात कारण एका बाजूने ते रिकामे येणार असतात असं गृहीत धरून चालावं लागतं.
शहरात आताशा कोणत्याही वेळी भूक लागली तरी तयार पदार्थ सहज उपलब्ध होतात मात्र गावात तशा सोयी नाहीत. भूक लागली की उठा बनवा मग खा. शंभर भानगडी. त्यापेक्षा सुके साठवणीचे चिवडा शेव आणि काही पदार्थ बनवून ठेवावे लागतात किंवा ज्याकडे फळबाग आहे त्यांना घरची मिळणारी फळं. पण शेतकरी असेल तर आपण खातोय त्या प्रत्येक फळामागे आपल्या मुलांना लागणाऱ्या कोणत्या गोष्टी खरेदी करता आल्या असत्या याचा विचार शेतकरी करत राहतो.
शहरात अजून एक गोष्ट सहज मिळते. ती म्हणजे एखादी गोष्ट नादुरुस्त झाली तर दुरुस्तीसाठी काही जणांना विचारून दर बघून ठरवून घेऊ शकतो. गावात एखाद दोन लोक असतात. त्यांचेच दर फायनल. काम सुरू होईपर्यंत कधीकधी ते दर सांगतही नाहीत कारण सामान जे काही लागेल ते आणणं असो की बाकी कामं ते धरून सगळा खर्च आणि कामाचा मेहनताना असा हिशेब असतो.
शहरात जवळजवळ पेट्रोल पंप असतात. गावात पेट्रोल पंप तालुक्याच्या ठिकाणी अशी अवस्था अजूनही आहे.
तरी बहुसंख्य फळबाग, धान्य, मसाल्याचे जिन्नस, भाज्या अशा अतिमहत्त्वाच्या गोष्टी पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना आवश्यक सुविधा
मिळाव्यात याची तरतूद इतक्या दशकांमध्ये
झालेली नाही.
ट्रॅक्टर, ग्रास कटर, पाणी मोटर आणि इतर बऱ्याच ठिकाणी डिझेल लागतं. पण पंप कुठायत?
गावांकडे दुर्लक्ष करायचं धोरण ठेवून शहरं पोसणारे, स्थलांतरासाठी अपरिहार्य परिस्थिती निर्माण करून ठेवणारे किंवा पिकत्या जमिनी विकायला भाग पाडत भिकेला लावणारी जी व्यवस्था आहे त्याच्या पुढे पुढे करायचं गाववाले कधी थांबवणार आहेत?
प्रत्येक 20 किमी अंतरावर तरी एखादा दवाखाना आणि बेसिक गोळ्या औषधे मिळण्याची सोय गावात कधी केली जाणार?
आरोग्य सेवक गावात असले तरी त्यांना घरोघरी पोहोचायला किमान सायकल तरी सरकार देतंय का?
बेसिक नेटवर्क स्पीड आणि फोन लागू शकेल अशी सुविधा उपलब्ध का करून देत नाहीत? बी एस एन एल शासकीय सेवा आहे मग प्रत्येक पोस्टात मराठीत व्यवस्थित चालू रिचार्ज बद्दल माहिती का देत नसावेत? म्हातारे लोक अडाणी लोक किती गोंधळत असतील. एक एक असे रिचार्ज सांगितले गेल्या आहेत की हे सत्तरेक दिवसांचे रिचार्ज आहे इंटरनेट 15 दिवस मिळेल असं तपशीलात लिहिलेलं असतं पण प्रत्यक्षात सिमकार्ड सुरू ठेवण्याचा कालावधी 70 दिवस आणि तुम्हाला एकूण 15 दिवसच फोन करता येईल असे प्लान दिले गेले आहेत. लोक गोंधळून पैसे
गमावतात. सोप्या मराठीत रिचार्जची माहिती सरकारी सेवेकडून का देत नसावेत?
गावोगावी वृद्धांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आरोग्य सेवकांना टेस्ट किट का देत नसतील? कितीतरी एकट्याने राहणारे वृद्ध बीपी वर्षानुवर्ष चेक न करता त्याच जुन्या गोळ्या घेत राहतात आणि वयोमानानुसार आता त्यांना लक्षात राहत नाही म्हणत घरचे तरणे सुद्धा दुर्लक्ष करतात. सोप्या बीपी डायबेटिस चेक अप करण्याचं रूटीन काम आरोग्य सेवक वाडीवार करू शकतील ना.
अशा कितीतरी गोष्टी गावांना मिळत नाहीत. घरापर्यंत रस्ता नाही गाडीपर्यंत चालण्याची ताकद नाही आणि तुटपुंज्या पेन्शन खात्याला एस एम एस किंवा इतर बँकिंग चार्जेस लावून त्यातलाही वाटा काढून घेतला जातो. तुम्हाला एस एम एस सेवा हवी असेल तरच ते पैसे बँकेनी घेतले पाहिजेत ना. नाहीतर वाचताही येत नाही अशांना पासबुक प्रिंट करून दिलं तरी पुरे असतं.
गावांनी स्वतंत्र विकास धोरण राबवण्याची गरज आहे. प्रत्येक गावाची गरज वेगळी आहे. त्यावर चर्चा करायला ग्राम सभा घेऊन विषय ठरवा.
झाडापेरांच्या नोंदी करून घ्या. कृषी खातं, वन खात्याचे उपक्रम, योजना समजून घ्या. घराचा खर्च ते वाडीवार भाजीची गरज यावर जरी काम केलं तरी बऱ्यापैकी छोटं उत्पन्न गावात मिळू शकतं. सगळेच्या सगळे गावात राहणारे भाजीचे मळे लावतातच असं नाही. प्रत्येकाने ठरवून वेगळ्या भाज्यांचे मळे केले तरी छोटासा आपसात ट्रेड चालू राहू शकतो.
गावांनी गावात राहण्यासाठी पोषक वातावरण तयार होईल याची काळजी घेतली तर गावातले तरणे चाराण्यासाठी शहरात जाणाऱ्या लोंढ्यात जाऊन अडकणार नाहीत. गावात घर पण यायला वेळ नाही, शहरात घराची गरज पण खरेदी करायला जमत नाही अशा अवस्थेत अडकायचं की गावात रहायचं हे ठरवा. जितक्या जास्त जणांना हे ठरवता येईल त्यातून बराच छोटा मोठा फरक पडू शकेल.
भारताची ओळख समृद्ध ग्रामीण कृषीप्रधान देश अशी होती. तिच ओळख भविष्यासाठी पोषक आहे. यंत्राच्या काळात शेतजमीन गिळंकृत करणाऱ्या अन्नाला लाचार शस्त्रांचा वापर वाढवायला मदत करणाऱ्या स्थलांतराला चालना देणाऱ्या विमनस्क अमेरिकेसारखा होऊ नये असं वाटत असेल तर नुसतं मोठा पैसा स्वप्न सोडून परवडणाऱ्या पोषक लाइफस्टाइलचा विचार करून बघा.
भारताची ओळख खोटं रेटून बोलणाऱ्या नेत्यांचा अस्थिर राजकीय वातावरण असणारा देश अशी करून देण्यात कोणाचं हित आहे का याचा सारासार विचार करा.
कोणता प्रार्थना मार्ग निवडला पाहिजे ते व्यक्तिगत पातळीवर ठरवा. स्वतःपुरतं पाळा. आवाजाचा वाढीव वापर करून प्रार्थना कुठे पोहचत नसते. प्रार्थना लोक करतात कारण त्यांना मानसिक शांती हवी असते. मग गोंगाट होईल असा मोठा आवाज पसरवून काय मिळवता?
इतरांना कामामुळे ओळखा.
विचार प्रसार करताना किमान द्वेष पसरवू नका.
तुमचे उद्देश वेगवेगळे असू शकतात म्हणून संवाद साधणं टाकू नका. बोलत राहून माणसं
एकमेकांच्या संपर्कात राहून काही ना काही ठरवू शकतात.
बोलणं थांबवू नका. स्वातंत्र्य दिन चिरायू होवो. त्यासाठी बलिदान दिलेल्या लोकांचं आयुष्य जाणून घ्या. त्यांना जिवावर उदार होऊन बलिदान देण्यासाठी कोणती परिस्थिती कारण होती, ती परिस्थिती निर्माण करणारे लोक तशी परिस्थिती का निर्माण करून ठेवत होते ते विचार करून पहा.
सुकर आयुष्याची अभिलाषा बाळगा. समृद्ध जगा. अन्नधान्य उत्पादकांना उत्पादनाचा दर थेट ठरवण्याचा अधिकार गरजेचा आहे. गाडी आणि वजन काटा, गाळा याच्या जोरावर त्याच्यावर मुजोर बनत शोषण करू बघणाऱ्यांना समित्या मॅनेज करायला दिल्या जातात. आणि शेतकरी आणि फळबागायतदार यांच्या संघटना मोडून काढण्यासाठी कट केला जातो. असा आहे आधुनिक भारत..
जमिन कसणं तसं सोपं राहिलं नाहीये. उत्पादकाने आधी उत्पादनासाठीचा अंदाजित खर्च, अपेक्षित उत्पन्न असं लिहून काढून मग बाजारपेठ जोडण्या केल्या पाहिजेत. उत्पन्न हाती येईस्तोवर वेळ असतो. रानातली कामं संपत नसली तरी हे ॲडिशनल काम केलं पाहिजे.
अजून कुठवर असं अवलंबून राहून मागत राहणार? कुठवर परकिय सत्ताधीशांनी बनवलेल्या कायद्याच्या आधारे इथल्या अन्नदात्याला सरकार म्हणून एकत्र येणारे लुबाडत राहणार?