नवे कायदे, नवे धोके

देशाच्या धोरणात बदलांची अचानक घोषणा करण्याचे नरेंद्र मोदी सरकारचे धक्कातंत्र जारी आहे. भारतीय दंड संहिता, गुन्हे प्रक्रिया संहिता आणि साक्षीबाबतचा कायदा यामध्ये बदल करण्याचे अमित शाह यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. तशी विधेयके संसद अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मांडण्यात आली. हे सर्व कायदे ब्रिटिश काळातले आहेत. इंडियन पीनल कोड आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड या नावाने ते ओळखले जातात. ते किंवा कोणतेही जुने कायदे काही ठराविक वर्षांनी बदलावे लागतातच. स्वातंत्र्यानंतर वेळोवेळी तसे बदल केलेदेखील गेले आहेत. मात्र काँग्रेसच्या राजवटीत काहीच झाले नाही व ते आपण केले असे दाखवण्याची मोदी सरकारला भयंकर हौस आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या संधी ते शोधत असतात. या बहुसंख्य कायद्यांची नावे ब्रिटिशांच्या काळातील आहेत. त्यामुळे ती बदलून नव्याने कायदे आणायचे आणि आपण बदल केले असे सांगायचे असे मोदी सरकार करीत आले आहे. शुक्रवारची घोषणाही त्यापैकीच एक म्हणावी लागेल. जुन्या कायद्यांची नावे आता न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता व साक्ष कायदा अशी हिंदीप्रचुर होणार आहेत. तमिळनाडूमध्ये हिंदीमधून नावे ठेवण्याला विरोध झाला आहे. हिंदी भाषा लादण्याचा हा आणखी एक प्रकार असल्याचे तमिळ सरकारला वाटते. तो मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवला तरी या कायद्यात खरोखरच काही बदल होणार आहेत काय आणि जे बदल होणार आहेत ते जनतेच्या हिताचे आहेत काय हा खरा महत्वाचा प्रश्न आहे. यातला इंडियन पीनल कोड सर्वात जुना म्हणजे 1860 चा तर क्रिमिनल प्रोसिजर कोड हा 1898 चा आहे. आपल्या विरोधकांना शिक्षा करण्यासाठी ब्रिटिशांनी हे कायदे केले असे मानले जाते. अमित शाह हेदेखील तेच म्हणाले. मात्र देशात एकच एक कायदा लागू होणे आणि लिखित कायद्यांच्या आधारे कोणालाही न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा असणे या सुधारणा इंग्रजांनीच या देशात आणल्या हे लक्षात ठेवायला हवे.
वरवंट्याला मोकळीक?
चोरी, खून, फसवणूक इत्यादींबाबतच गुन्हेविषयक कायदे आणि पोलिस तपासाची पद्धत ही ब्रिटनमधील कायद्याची नक्कल होती. गुलाम म्हणून भारतीयांना राज्यकर्ते दुय्यम वागणूक देत असले तरी कायद्यात तरी बरीच समानता होती. त्यामुळेच आज नावे बदलली असली तरी या कायद्यांचा बराचचा तपशील अजूनही कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र कलमांची नावे व क्रमांक बदलले जाणार आहेत. 302 म्हणजे खुनाचे कलम आणि 420 म्हणजे फसवणूक हे यापुढे बदलले जाणार आहे. आतापर्यंत आरोपीच्या अनुपस्थितीत खटला चालवता येत नसे. आता तो चालवता येईल. याचे चांगले व वाईट दोन्ही परिणाम संभवतात. आरोपीने प्रत्यक्ष हजर असणे, त्याची उलटतपासणी घेणे व त्याला बचावाची संधी असणे या जुन्या कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी होत्या. आता त्या नसल्याने पोलिस मोकाट सुटण्याचा धोका आहे. राजद्रोहाचा कायदा रद्द केल्याचा बराच गाजावाजा केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच केंद्र सरकारला याबाबत सूचना केली होती. त्यामुळे हा बदल अपेक्षित होता. सरकारविषयी अप्रीती निर्माण करणारी कृती म्हणजे राजद्रोह अशी खतरनाक व्याख्या जुन्या कलमात होती. त्यामुळे सरकारने ठरवले तर वर्तमानपत्राच्या रोजच्या अग्रलेखांवर देखील या कायद्यानुसार खटले दाखल करणे शक्य होते. आता हे कलम काढून टाकण्यात आले आहे. मात्र देशाविरुध्द कारवाया करणे वा त्यांना मदत करणे असे एक संदिग्ध कलम यात नव्याने समाविष्ट केले गेले आहे.
फुटीरतेच्या भावनेला मदत करणारी किंवा भारताची एकात्मता व सार्वभौमत्व यांना धोका पोचवणारी कृती हा फुटीरतेचा गुन्हा ठरणार आहे. अशा कृती कोणत्या हे अर्थातच पोलिस किंवा सरकारी अधिकारी ठरवणार आहेत. त्या त्या वेळच्या सरकारला वाटेल तसा वरवंटा फिरवायला मोकळीक देणारी अशी ही घातक तरतूद आहे.
चिकित्सा हवी
आजवर राजद्रोह किंवा देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये कायद्यांतील संदिग्ध व्याख्येचा सर्वच सरकारांनी दुरुपयोग केला आहे. सध्याचे मोदी सरकार तर सर्वात भयंकर आहे. भीमा-कोरेगाव दंगलीनंतर तिच्याशी दुरान्वयानेही संबंध नसलेल्या डाव्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना अशाच रीतीने मोदी व राज्यातील फडणवीस सरकारने अटक करून ठेवले आहे. आरोपपत्र दाखल न करता किंवा खटले न चालवता वर्षानुवर्षे त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. त्यामुळे फुटीरता-प्रतिबंधक प्रस्ताविक कायदा हा असाच जुलमी रीतीने वापरला जाण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेत हे विधेयक जेव्हा चर्चेला येईल तेव्हा विरोधकांना एकत्र येऊन ते हाणून पाडायला हवे. त्यातूनही ते समजा पारित झालेच तर न्यायालयांनी देखील त्याचा संभाव्य गैरवापर लक्षात घेऊन त्याची योग्य ती वासलात लावायला हवी. मॉब लिंचिंग किंवा झुंडबळी या नव्या गुन्ह्याचा प्रस्ताविक न्याय संहितेत समावेश करण्यात आला आहे हे स्वागतार्ह आहे. भाजप सरकारच्या काळात गोरक्षा किंवा आता कथित लव्ह जिहादचे कारण पुढे करून झुंडीनी हिंसाचार करण्याचे फार बोकाळले आहे. भाजप सरकारे या झुंडींना पाठीशी घालतात असे दिसले आहे. त्यामुळे प्रस्तावित तरतूद कशा रीतीने अमलात येते हे पाहायला हवे. आपली ओळख लपवून वा फसवून लग्न करणे हा आता गंभीर गुन्हा मानला जाणार आहे. खरे तर सध्याच्या कायद्यात यासाठी पुरेशी तरतूद आहे. मात्र मुसलमान फसवून हिंदू मुलींशी लग्ने करीत असल्याच्या सध्याच्या प्रचाराला भाजप सरकारचा छुपा पाठिंबा व उत्तेजन आहे. त्यासाठीच हे कलम आणलेले दिसते. यापूर्वी उत्तर प्रदेश व गुजरात सरकारांनी आंतरधर्मीय विवाह करताना पोलिसांना कल्पना द्यावी अशा तरतुदी प्रचलित केल्या आहेत. आता त्याला कायद्याचे स्वरुप देण्याचा केंद्राचा प्रयत्न दिसतो. एकूण कायद्यांची वरची नावे बदलून जुन्याच किंवा अधिक घातक तरतुदी आणण्याच्या या प्रकल्पाची अधिकाधिक चिकित्सा केली जाण्याची गरज आहे.