बंडखोरीला पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा
| अलिबाग | आविष्कार देसाई |
शरद पवार यांच्या विरोधात घेतलेली भूमिका राज्यातील काही कार्यकर्त्यांना रुचलेली नाही, मात्र खासदार तटकरे यांच्या पाठीशी रायगडातील राष्ट्रवादी पूर्ण ताकदीनीशी उभी राहणार असल्याचे चित्र आहे. कारण तटकरे यांनी जिल्ह्यात आपले फार मोठे प्रस्थ निर्माण केले आहे. त्या पंखाखाली पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना सामावून घेतलेले असल्याने त्यांना विरोध होणे कठीण असल्याचे दिसून येते. कारण या सर्वांनाच तटकरे यांनी मोठे केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात जाण्याची हिम्मत कोणी करले असे वाटत नाही. तटकरे यांनी जिल्ह्यामध्ये मोठे प्रस्थ निर्माण केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर त्यांचीच हुकूमशाही चालणार असल्याचे दिसून येते.
शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पाडण्यात भाजपाला यश आले आहे. अजित पवार यांच्या या भूमिकेमुळे राज्याचे राजकारण चांगलेच ढवळून निघणार आहे. शरद पवार यांनी तर थेट प्रफुल्ल पटेल आणि सुनिल तटकरे यांच्यावर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. शरद पवारांप्रमाणेच अजित पवारांच्या भूमिकेलाही राज्याच्या विविध भागातून चांगलाच प्रतिसाद मिळत आहे. काही ठिकाणी अजित पवार यांच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. तसाच प्रतिसाद रायगड जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी खासदार तटकरे यांना देताना दिसून येत आहेत. तटकरे जो काही निर्णय घेतील त्यांच्या सोबत आम्ही कायम राहूच असे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रायगड जिल्हाध्यक्ष मधुकर पाटील यांनी कृषीवलशी बोलताना सांगितले. 5 जुलै रोजी अजित पवार यांनी बैठक बोलवली आहे. त्यानंतर जिल्ह्यातील पदाधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
रायगड जिल्हा परिषदचे माजी उपाध्यक्ष सुधाकर घारे यांनी देखील याचीच री ओढली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कोणतेही दोन गट पडलेले नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेस एकसंघ आहे. आमच्या घरातील भांडण आहेत, ती आम्हीच सोडून याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जतचे माजी आमदार सुरेश लाड यांनी मात्र यावर स्पष्ट मत व्यक्त केले नाही. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पराभवापासून लाड यांनी तटकरे यांच्यापासून अंतर ठेवण्यास सुरुवात केली होती. तसेच तटकरे हे सुधाकर घारे यांना जवळ करत असल्याने लाड यांची नाराजी प्रचंड वाढल्याचे लपलेले नाही. लाड हे भाजपामध्ये जाणार असे बोलले जात होते. मात्र अद्याप त्याबाबत कोणताही निर्णय झाल्याचे दिसत नाही.