प्रशासनाच्या उपाययोजना अद्याप कागदावरच
ठोस उपाययोजना आखण्यात अपयशीच
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
कोकण किनारपट्टीसह मोठ्या प्रमाणावर रायगड जिल्ह्याला तडाखा देत उद्ध्वस्त करणार्या निसर्ग चक्रीवादळ संकटाला 3 जून रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली. या भयावह संकटाच्या आठवणी रायगडकरांनी सोशल मीडियाचा माध्यमातून वादळाची व्हिडिओ शेअर करीत जागवल्या. दोन वर्षे होऊनही मिळालेल्या धड्यापासून शिकत ठोस उपाययोजना करण्यात शासन अपयशीच ठरल्याचे सध्या तरी दिसून येथे. फक्त कागदावरच उपाययोजना आखणार्या प्रशासनावर जर पुन्हा अशा प्रकारच्या संकटाला सामोरे जाण्याची वेळ दुर्दैवाने आलीच, तर काय करेल, हा गंभीर प्रश्न आहे.
कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यात राष्ट्रीय आपत्ती धोके निवारण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. चक्रीवादळाच्या परिस्थितीत लोकांचे सुरक्षित स्थळी स्थलांतरण करणे, जीवितहानी रोखणे हा या प्रकल्पामागचा मूळ उद्देश आहे. यात किनारपट्टीवरील भागात चक्रीवादळ निवारा शेडची उभारणी करणे, भूमीगत वीज वाहिन्या टाकणे आणि खारबंदीस्तीची कामे करणे यासारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या कामांसाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत रायगड जिल्ह्यात 400 कोटींहून अधिक रुपयांची कामे प्रस्तावित आहेत. मात्र, ही कामे प्रशासकीय उदासीनतेअभावी रखडली आहेत.
रायगड जिल्ह्यात अलिबाग, मरुड आणि श्रीवर्धन तालुक्यात एक हजार लोकांची व्यवस्था होईल अशा निवारा शेडची उभारणी केली जाणार आहे. मुरुड आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील जागा निश्चित झाली आहे. अलिबाग तालुक्यात अद्याप अपेक्षित जागा उपलब्ध झालेली नाही. मुरुड आणि श्रीवर्धनच्या कामांना मंजुरी मिळून निविदा प्रक्रिया झाली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. अलिबाग येथील भूमीगत वीजवाहिन्या टाकण्याचे काम रखडले आहे. श्रीवर्धन, उरण, मुरुड येथील कामांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. खारबंदिस्ती कामेही रखडली आहेत. निसर्ग चक्रीवादळानंतर दोन वर्षे सरली तरी या कामांना गती मिळू शकलेली नाही.
महाड येथे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्रतिसाद दलाचा बेस कॅम्प उभारण्यात यावा यासाठी प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, त्यालाही दोन वर्षांनंतरही मंजुरी मिळू शकलेली नाही. राज्य सरकारने बेस कॅम्पसाठी आवश्यक असलेली जागा उपलब्ध करून दिली आहे. जागा हस्तांतरणाची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. पण, एनडीआरएफचा बेस कॅम्प मंजूर होत नाही तोवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाचा बेस कॅम्प तरी सुरु व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारीच्या बागांचे पुनरुज्जीवन योजना कागदावरच राहिली असल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्रापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी क्षेत्र पुनर्लागवडीखाली येण्याची शक्यता आहे. नारळ, सुपारी रोपांची अनुपलब्धता आणि आंबा, काजूच्या बागांमध्ये आवश्यक साफसफाई करण्यास झालेला विलंब यामुळे अनेक बागांचे पुनरूज्जीवन अजूनही रखडलेले आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने रोजगार हमी योजनेंतर्गत पुनर्लागवडीचे प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याला सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. योग्य कार्यवाही करून ही प्रस्तावित पुनर्लागवड या पावसाळ्यात होणे अपेक्षित आहे.