Khair Smuggling: अलिबाग वनविभागाची मोठी कारवाई

बोडणवाडी फाट्यावर खैर जप्त; 5 आरोपींना 3 दिवसांची वनकोठडी

| रेवदंडा | विशेष प्रतिनिधी |

अलिबाग तालुक्यातील पेझारी-नागोठणे मार्गावरील बोडणवाडी फाट्यावर प्रतिबंधित खैर प्रजातीच्या लाकडाची अवैध तोड आणि वाहतूक करणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. पोयनाड पोलीस आणि अलिबाग वनविभागाने संयुक्त कारवाई करत 33 नग सॉलिव खैर लाकडाचे ओंडके आणि वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारे मारुती सुझुकी एर्टिगा वाहन जप्त केले आहे. याप्रकरणी 5 संशयित आरोपींना अटक करण्यात आली असून, न्यायालयाने त्यांना 3 दिवसांची वनकोठडी सुनावली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पेझारी-नागोठण मार्गावरील मेढेखार-बोडणवाडी फाट्याजवळ मंगळवारी (दि.11) पहाटे सुमारे 2:00 वाजण्याच्या सुमारास एक संशयास्पद एर्टिगा कार उभी असल्याचे पोयनाड पोलिसांच्या गस्ती पथकाला आढळले. यावेळी पोलिसांनी वाहनाची कसून तपासणी केली असता, त्यात खैर प्रजातीचे 33 ओंडके बेकायदेशीररीत्या भरलेले आढळून आले. पोलिसांनी तात्काळ सर्व मुद्देमाल आणि 5 आरोपींना अलिबाग वनक्षेत्राकडे सुपूर्द केले.

या कारवाईत कुमार शंकर पवार (कोलाड), राकेश त्रिंबक नाईक (कामोठे), आनंद बाबु शेट्टी, वासु सुनील चव्हाण आणि वैभव गणेश चौधरी (तिघेही सी.बी.डी. बेलापूर) या पाच जणांना अटकरण्यात आली असून, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईदरमान पथकात उप वनसंरक्षक अलिबाग उमेश वावरे (भा.व.से.), सहाय्यक वनसंरक्षक भाऊसाहेब जवरे आणि परिक्षेत्र वन अधिकारी मिलिंद राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल निलेश चांदोरकर, नितीन हाडे तसेच वनरक्षक उदय हटवार, संपदा कदम, राजेंद्र पवार, अभिषेक चौधरी, सरला वाडकर आणि किरण कळमकर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

या कारवाईनंतर रायगड जिल्ह्यातील लाकूड तस्करीच्या गंभीर स्वरूपावर जनतेतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. कमी वेळात जास्त पैसा कमवण्याच्या हव्यासापोटी हे तस्कर थेट परदेशात लाकूड पाठवत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. अशा आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या तस्करांमुळे स्थानिक शांततेला आणि सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. रायगड जिल्ह्यात रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन ही तस्करी सर्रास आणि सर्वत्र सुरूच असते, असा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. “शासनाने आणि वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांनी जर संपूर्ण जंगल क्षेत्राचे ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे अत्याधुनिक सर्वेक्षण केले, तर या संपूर्ण काळ्या धंद्याचे बिंग फुटेल. केवळ तस्करच नाही, तर या धंद्याला मूक संमती देणारे काही भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी देखील यात गुंतलेले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करण्याची गरज निर्माण झाली आहे,” असे जनतेतून उघडपणे बोलले जात आहे.