नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला स्व. दिबांचे नाव देण्याची मागणी
| खांदा | वार्ताहर |
पाच वर्षे आश्वासनांचा पाऊस… पण निर्णयाचा दुष्काळ! नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते माजी खासदार दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने भूमिपुत्रांचा संताप अखेर दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर धडकला. दिबांची वारी, दिल्लीच्या दारी, या घोषणांनी बुधवारी जंतर-मंतर परिसर दणाणून सोडत रायगड, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि पालघर या पाचही जिल्ह्यांतील शेकडो भूमिपुत्रांनी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार एल्गार पुकारला.
जासई ते दिल्ली अशी दिंडी यात्रा काढत भूमिपुत्रांनी हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून राजधानी गाठली. बस, रेल्वे आणि विमानाने आंदोलनकर्ते दिल्लीमध्ये दाखल झाले होते. यामध्ये महिलांचीही मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती. दि. बा. पाटील यांचे नाव द्या, भूमिपुत्रांच्या अस्मितेचा सन्मान करा अशा घोषणांनी जंतर-मंतर परिसर दुमदुमून गेला.
या आंदोलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सत्ताधारी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील अनेक खासदार, आमदार तसेच विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आंदोलनाच्या व्यासपीठावर उपस्थित राहून भूमिपुत्रांच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा देत होते. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाचा प्रश्न हा केवळ राजकीय विषय नसून भूमिपुत्रांच्या अस्मिता आणि स्वाभिमानाचा प्रश्न असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र शासनाने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा ठराव मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे पाठविल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून अद्याप या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. नामकरणाचा निर्णय प्रलंबित असतानाच विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू करण्यात आल्याने भूमिपुत्रांच्या भावना दुखावल्याची तीव्र प्रतिक्रिया आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
नामकरणाच्या मागणीसाठी यापूर्वी 24 जून रोजी चिंचपाडा येथे उपोषण, त्यानंतर 8 जुलै रोजी पनवेल ते मंत्रालय पायी मोर्चा काढण्यात आला होता. या आंदोलनादरम्यान काही आंदोलनकर्त्यांना अटकही झाली. मात्र, त्यानंतरही ठोस निर्णय न झाल्याने भूमिपुत्रांनी अखेर मुंबई-महाराष्ट्राची सीमा ओलांडून थेट दिल्ली गाठण्याचा निर्णय घेतला.
मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी यापूर्वी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाचा अंतिम निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेतील, असे स्पष्ट केले होते. तसेच राज्य सरकारने दि. बा. पाटील यांच्या नावाचाच एकमेव प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविल्याचेही वारंवार सांगितले जात आहे. मग राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे पोहोचूनही अद्याप निर्णय का होत नाही? असा थेट सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.
मग दिबांच्या नावाला विलंब का?
आंदोलनकर्त्यांनी केंद्र सरकारसमोर आणखी एक बोचरा प्रश्न उपस्थित केला. गोव्यातील विमानतळाला माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे नाव देण्याचा निर्णय अल्पावधीत होऊ शकतो, तर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव वर्षानुवर्षे का रखडला? राज्य सरकारने ठराव मंजूर करून प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविल्यानंतरही नामकरणाचा निर्णय प्रलंबित राहणे म्हणजे भूमिपुत्रांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष असल्याची संतप्त भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. आता आश्वासन नको, निर्णय हवा! असा निर्धार व्यक्त करत भूमिपुत्रांनी केंद्र सरकारला थेट दिल्लीच्या दारी जाब विचारला आहे.