नेरळ ग्रामपंचायतीचा कचराकुंडी घोटाळा

दीडशे रुपयांची कचराकुंडी 375 रुपयांना खरेदी; 15 लाख रुपयांचा खर्च चर्चेत

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील नेरळ ग्रामपंचायतीत कचरा कुंडी खरेदी प्रकरणात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय निर्माण झाला आहे. बाजारात शंभर ते दीडशे रुपयांना मिळणारी कचरा कुंडी तब्बल 375 रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप होत असून, सुमारे 15 लाख रुपयांचा खर्च चर्चेचा विषय ठरला आहे.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम समजल्या जाणाऱ्या नेरळ ग्रामपंचायतीतील कचरा कुंडी खरेदी प्रकरण पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. दोन वर्षांपूर्वी चर्चेत आलेल्या या प्रकरणात आता कुंड्यांच्या खरेदीदरावरून नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. बाजारात कमी किमतीत उपलब्ध असणाऱ्या कचरा कुंड्या तब्बल 375 रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याने मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

माहितीनुसार, तत्कालीन सरपंच ऊषा पारधी यांच्या कार्यकाळात सुमारे 15 लाख रुपये खर्चून कचरा कुंड्या खरेदी करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र, नोव्हेंबर 2024 मध्ये सदस्य मंडळाची मुदत संपल्यानंतरही या कुंड्या प्रत्यक्षात कुठेच दिसत नव्हत्या. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संशय निर्माण झाला आणि ग्रामसभांमध्ये वारंवार याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. तरीही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. दरम्यान, माजी सरपंच भगवान चंचे, माजी सदस्य रोहिदास मोरे आणि प्रथमेश मोरे यांनी पुढाकार घेत या कचरा कुंड्यांचा शोध घेतला असता, त्या एका इमारतीच्या गोदामात साठवून ठेवल्याचे उघड झाले. त्यामुळे या खरेदी प्रक्रियेबाबत अधिकच संशय बळावला आहे. या प्रकरणात आणखी गंभीर बाब म्हणजे, सुरुवातीला कचरा कुंड्यांची खरेदी न करता केवळ बिले काढण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. निवडणुकांनंतर गैरप्रकार उघड होण्याच्या भीतीने नंतर घाईघाईने कुंड्या खरेदी करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

मानवाधिकार कार्यकर्ते गोरख शेप यांनी या प्रकरणावर कठोर टीका करत, “बाजारात 100 ते 150 रुपयांत मिळणारी कचरा कुंडी 375 रुपयांना खरेदी करणे म्हणजे सरळसरळ आर्थिक घोटाळा आहे,” असा आरोप केला आहे. त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विविध ठिकाणांवरील दरपत्रक तपासून नेरळ ग्रामपंचायतीने अधिक दराने खरेदी केली असल्यास संबंधितांकडून वाढीव रक्कम वसूल करावी, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.

Exit mobile version