| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
संसदेत सरकार आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष वाढला आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता विरोधकांनी बिर्ला यांच्याविरुद्ध लोकसभा महासचिवांकडे अविश्वास प्रस्ताव सादर केला आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी केलेली नाही. संसदीय लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेचा विचार करता विरोधी पक्षनेत्याने सभापतींविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणे योग्य नाही, असे काँग्रेसने सांगितले.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पदावरून हटविण्यासाठी काँग्रेस, द्रमुक आणि समाजवादी पक्षासह सुमारे 100 हून अधिक विरोधी खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. लोकसभेचे महासचिव उत्पल कुमार सिंह यांच्याकडे हा अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. काँग्रेस नेते के सुरेश, गौरव गोगोई आणि मोहम्मद जावेद यांनी ही सूचना सादर केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा ठराव संविधानाच्या कलम 94(क) अंतर्गत मांडण्यात आला आहे, ज्यामध्ये लोकसभेच्या कामकाजात ‘स्पष्टपणे पक्षपाती पद्धतीने’ चालविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सभागृहात बोलू दिले जात नाही, याला मूलभूत लोकशाही अधिकाराचा भंग म्हटले आहे. या प्रस्तावात अलीकडील घटनांचादेखील उल्लेख आहे, ज्यात धन्यवाद प्रस्तावाच्या चर्चेदरम्यान राहुल गांधींना त्यांचे भाषण पूर्ण करू न देणे आणि आठ विरोधी खासदारांचे निलंबन यांचा समावेश आहे. लोकसभेत दीर्घकाळ सुरू असलेल्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. लोकसभेचे महासचिव यांना नोटीस सुपूर्द केल्यानंतर, ओम बिर्ला सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी झाले नाहीत.






