आता दूधही गुजरातचे

नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून गेल्या दहा वर्षात मुंबई व महाराष्ट्राचे औद्योगिक महत्व कमी करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. अनेक प्रकल्प तिकडे वळवण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र, हिरा बाजार अशी अनेक उदाहरणे याबाबत देता येतील. आता महानंद दूध संस्था राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ अर्थात एनडीडीबीला हस्तांतरीत करण्याचा ठराव झाला आहे. महानंदच्या संचालक मंडळाने ठरावाला मान्यता दिली असून केंद्राची मंजुरी अपेक्षित आहे. या मंडळाच्या नावात राष्ट्रीय असा शब्द असला तरी प्रत्यक्षात ते गुजरातमधून चालवले जाते आणि ते गुजराती दूध संघांच्या तंत्राने चालते. याचे कारण, गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन किंवा अमूल हा त्याचा सर्वात मोठा पुरवठादार व हिस्सेदार आहे. महानंद या मंडळाच्या अखत्यारीत जाणे म्हणजे अमूलला महाराष्ट्रात दूध पुरवठ्यासाठी मुक्तद्वार मिळणे होय. अर्थात याबाबत गुजरात किंवा अमूलला दोष देण्यापेक्षा आपल्या राज्यातील दूध सहकारी संघ व त्यांचे चालक असलेल्या राजकीय नेत्यांचे स्वार्थी व कोते राजकारण जबाबदार आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या जोडीने आपल्या राज्यात सहकारी दूध संघांची चळवळ उभी राहिली. काही भागात तिने उत्कृष्ट काम केले. एकेकाळी कुरियन एनडीडीबीचे सर्वेसर्वा असताना महाराष्ट्रातील संघांना आपल्या अखत्यारीत आणण्यासाठी त्यांनी जंग जंग पछाडले. पण गोकुळ, वारणा, कृष्णा इत्यादी पश्चिम महाराष्ट्रातील संघांनी अमूलला जोरदार टक्कर दिली. त्यांच्या दबावामुळेच बराच काळ मुंबईसारख्या मोठ्या बाजारात अमूल दुधाचा प्रवेश होऊ शकला नाही. मुंबईची गरज भागवण्यासाठी आरे ही सरकारची स्वतःची स्थानिक दूध योजना उत्तम चालू होती. तेथील अधिकची मागणी राज्यभरातील इतर दूध संघ भागवू शकत होते. त्यातच अमूलसोबत राज्यात व बाहेर स्पर्धा करण्यासाठी राज्यभरातील दूध संघांचा एकच ब्रँड हवा ही कल्पना पुढे आली व त्यातून महानंदचा जन्म झाला. मात्र विविध भागातील दूध संघांना आपलाच ब्रँड अधिक विकसित करण्याची हाव आवरता आली नाही. त्यांनी महानंदला ठरलेल्या कोट्यानुसार कधीच दुधाचा पुरवठा केला नाही. महानंदकडे नऊ लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. प्रत्यक्षात महानंदकडे केवळ चाळीस हजार लिटर दूध येते. प्रत्येक दूध संघाने पाच टक्के दूध महानंदला द्यावे ही अट कधीच पाळली गेली नाही. दुसरे म्हणजे महानंदवर कायमच सरकारी सोईने राजकारण्यांच्या नियुक्त्या झाल्या. त्यातून तेथे बरेच गैरव्यवहार घडले. त्यामुळे आता हा संघ एनडीडीबीकडे सोपवावा लागत आहे. याबाबतची घोषणा गेल्या अर्थसंकल्पातच झाली होती. पण संचालक मंडळाचा ठराव आता झाला आहे. यापुढेही महानंद हा ब्रँड कायम ठेवावा इत्यादी अटी त्यात घालण्यात आल्या आहेत. पण घेणेकऱ्याला अशा शर्ती घालता येत नाहीत याचा प्रत्यय लवकरच येईल.