जनगणनेसह अनेक मागण्यासांठी घेतला निर्णय; शेकापचा पाठिंबा
। नागोठणे । वार्ताहर ।
देशात सन 1931 नंतर ओबीसींची जनगणना सरकारने केलेली नाही. त्यामुळेच अठरापगड जातींचा समावेश असूनही ओबीसी समाज शासनाच्या अनेक सोयी-सुविधांपासून आजही वंचित राहिलेला आहे. ओबीसी समाजाची जनगणना होण्यासाठी देशात सर्वत्र लढा उभारण्यात येत आहे. याचबरोबर महाराष्ट्र ओबीसी संघर्ष समिती अंतर्गत असलेल्या रायगड जिल्हा ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीनेही शुक्रवारी (दि.18) अलिबाग येथे रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चाचे आयोजन केले आहे. त्यामुळेच रायगड जिल्ह्यातील ओबीसी बांधव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठ्या संख्येने धडकणार आहेत. या मोर्चाला शेतकरी कामगार पक्षानेही पाठिंबा जाहीर केला आहे.
या जनमोचासाठी अधिकाधिक ओबीसी समाज बांधवांनी एकत्रितपणे येऊन लढा दिले पाहिजे या आवाहनाला जिल्ह्यातील तालुका व विभाग स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या ओबीसी संघटनेचे तालुका, विभागीय अध्यक्ष व विविध समाजाचे नेतेमंडळी यांनी प्रतिसाद देत आपला पाठींबा दर्शविला आहे. कुणबी, आगरी, कोळी, तेली, सुतार,नाभिक, कुंभार, जंगम, माळी, परीट, धनगर, गोसावीसह सर्व उपस्थित ओबीसी समाजांनी सदरच्या मोर्चाला पाठींबा दर्शवित सहभागी होण्याचे आश्वासन दिले आहे.
राज्यासह देशभरात ओबीसीचे संख्याबल अधिक आहे त्यामुळे ओबीसीला त्यानुसारच आरक्षण दिले गेले पाहिजे सन 1931 नंतर संपूर्ण देशात ओबीसींची जनगणना सरकारने केली नाही त्यामुळे काहीसा हा ओबीसी समाज व त्याला शासनाच्या मिळणार्या सोयी सुविधा या पासून वचिंत राहिला आहे गेली अनेक वर्षे देशातील राजकीयदृष्ट्या पाहिले तर देशात बहुसंख्येने असलेला ओबीसी समाज हा मागासलेला आहे आर्थिक बळ नाही निवडणुकीत त्याला पुरेसा आरक्षण नसल्याने त्याची पिछेहाट होत आहे.