मध्यप्रदेशाला ओबीसी आरक्षण; महाराष्ट्राच्या आशा पल्लवित

। मुंबई । प्रतिनिधी ।
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. तेथील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळाल्याने महाराष्ट्राच्या देखील आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मागील काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला दणका दिला होता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. आता मात्र मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला असून निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणा संदर्भात त्रिस्तरीय चाचणीची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही त्रिस्तरीय चाचणीवर आधारित नाही, असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याने राजकीय वर्तुळात उत्साही वातावरण निर्माण झाले आहे.