पाणी योजनेला सरकारी यंत्रणांचा अडसर

जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती जमीन देण्यास असमर्थ; जुना मुहूर्त हुकला, नवीन साधण्यासाठी कसरत

। रायगड । आविष्कार देसाई ।

अलिबाग तालुक्यातील उमटे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी काही स्थानिक ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदेने जमीन दिली नाही. त्यामुळे योजनेच्या कामात अडथळा निर्माण होत आहे. परिणामी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे 71 किमीपैकी फक्त 35 किमी लांबीची पाईप अंथरण्यात ठेकेदाराला यश आले आहे. पावसाळ्यात बंद पडलेले काम लवकरात लवकर सुरु न केल्यास योजना पूर्ण करण्याची मुदत हुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून उमटे धरणातून गाळमिश्रित अशुद्ध पाणी पिण्याची वेळ परिसरातील नागरिकांवर आली आहे. पिण्याच्या पाण्याचा अन्य कोणताचा ठोस पर्याय नसल्याने नागरिकांचा नाईलाज होत आहे. सातत्याने ओरड केल्याने 31 जानेवारी 2023 रोजी उमटे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. त्यामध्ये परिसरातील 51 गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या योजनेसाठी तब्बल 73 कोटी 79 लाख 68 हजार 441 रुपयांचा खर्च यासाठी येणार असून, निधी वर्ग करुन सदरच्या कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. अवाइन आयएफएल इन्फ्रास्ट्रक्चर जेव्ही गोरेगाव या कंपनीला कामाचा ठेका देण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उपअभियंता मुनाफ शेख यांनी दिली. सुरुवातीला पाईपलाईन अंथरण्याचे काम सुरु केले होते. पावसाळ्यात खड्डे करावे लागत असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत होती. त्यामुळे ठेकेदाराने काम बंद केले होते. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत काम पूर्ण करणे गरजेचे होते. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे आता 2025 उजाडणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. योजनेवर आतापर्यंत 20 कोटी 23 लाख, 61 हजार 679 रुपयांचा (27.42 टक्के) खर्च झाला आहे. तसेच 34.36 टक्के योजनेचे काम पूर्ण झाले आहे. 2054 सालापर्यंत एक लाख दोन हजार 185 नागरिकांना पाण्याचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

कोणते काम अपूर्ण?
सध्या धरणामध्ये पाणी असल्याने वॉल टॉवर आणि कनेक्टींग मेन अप्रोज ब्रिज बांधण्याचे काम अपूर्ण आहे. जिल्हा परिषदेने अद्याप जागा न दिल्याने पाच दलघमी क्षमतेचे जलशुध्दीकरण केंद्र, शुध्द पाण्याची उर्ध्ववाहिनी, जलशुध्दीकरण केंद्र ते जलकुंभाचे काम तसेच उमटे धरणाजवळ 15.50 एमएलडी क्षमतेचे जलकुंभ जिल्हा परिषदेने जागा न दिल्याने अपूर्ण आहे. त्याचप्रमाणे चौल येथे 4.50 एमएलडी आणि वावे येथे 5.70 एमएलडी क्षमतेचा जलकुंभ उभारणीसाठी संबंधित ग्रामपंचायतींनी जागा दिली नाही.

बांधकाम विभागाचे आडमुठे धोरण
उमटे पाणीपुरवठा योजनेसाठी तब्बल 71 किमीची पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. त्यापैकी 54 किमी लांबीच्या पाईपलाईनचा पुरवठा झाला आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या कडेने पाईपलाईन अंथरण्यास परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे काम मंदगतीने सुरु आहे.