हापूसच्या जीआय नोंदणीत अडथळा

। रायगड । प्रतिनिधी ।

हापूस आंबा ही कोकणची खास ओळख, मात्र अनेकजण कर्नाटकी वा इतर आंबा कोकणातील म्हणून विकत असल्याने ग्राहकांची फसवणूक होते. ही फसवणूक टाळण्यासाठी कोकणातील हापूसला जीआय मानांकन देण्यात आले आहे, मात्र याबाबत नोंदणीत बागायतदारांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. पाच-सहा वर्षांपासून हवामान बदलामुळे हापूसच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील काही निवडक आंबा बागायतदारांनी जीआय मानांकनासाठी नोंदणी केली आहे. ही टक्केवारी एकूण बागायतदारांच्या तुलनेत जेमतेम आठ टक्के इतकी आहे. आंब्यासाठी हापूस असे नाव वापरणार्‍या बागायतदारांची आता नोंदणी आवश्यक आहे.

कोकणातल्या हापूस आंब्याच्या नावाखाली दुसर्‍या राज्यातील आंबा हापूस म्हणून विकला जात असेल, तर विक्रेत्याला अटक होऊ शकते. कारण, कोकणचा हापूस आंबा जीआय मानांकनाशिवाय विकता येणार नाही. पाच वर्षांपूर्वी हापूसला जीआय मानांकन मंजूर झाले. विशिष्ट चव, गोडवा आणि रंगामुळे हापूस प्रसिद्ध आहे. मानांकन मंजूर झाल्यानंतर निसर्ग चक्रीवादळ, तौक्ते चक्रीवादळ यासह कधी थंडीची लाट, तर कधी अवकाळी पावसाच्या तडाख्यामुळे बागायतदारांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हापूसचे उत्पादन आणि दर्जाही काही प्रमाणात खालावला आहे. त्यामुळेच बागायतदारांनी जीआय मानांकन घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

जीआय मानांकन नोंदणीसाठी चार संस्था आहेत. त्यामध्ये दापोलीतील डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, रत्नागिरीतील कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि विक्रेते सहकार संस्था, देवगड तालुका आंबा उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जामसंडे आणि दापोली-केळशी परिसर आंबा उत्पादक सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. त्यामुळे सर्वच आंबा उत्पादकांना अधिकृतरीत्या हापूसची विक्री करण्यासाठी या चार संस्थांपैकी एका संस्थेकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यातील एकही संस्था रायगडमध्ये नाही. त्यामुळे जीआय नोंदणी करण्यासाठी अडचणी येत आहेत.

मानांकन प्राप्त बागायतदारांचे अल्प प्रमाण
अलिबाग तालुक्यातील डॉ. जगन्नाथ पाटील यांच्या भुवनेश्‍वर बागेसाठी रायगड जिल्ह्यातील पहिले मानांकन मिळाले आहे. अशा प्रकारचे मानांकन मिळाल्याबद्दल जिल्हा कृषी विभागाकडून नोंदणीसाठी बागायतदारांना आवाहन केले आहे. या व्यतिरिक्त अलिबागमधील बागायतदार संदीप पाटील-अलिबाग, अरविंद भंडारी-मुरूड, संध्या भंडारी-मुरूड यांनासुद्धा हापूस आंब्यासाठी भौगोलिक मानांकन यापूर्वीच प्राप्त झाले आहे. कोकणातल्या हापूसच्या नावावर परराज्यातून आलेल्या आंब्याची सर्रास विक्री होते. त्यामुळे कोकणच्या हापूसचे नाव बदनाम होत आहे, पण आता जीआय मानांकनाच्या प्रमाणपत्रामुळे हापूसच्या नावे होणारी फसवणूक टाळली जाणार आहे.
हापूस लागवड क्षेत्रात वाढ
रायगड जिल्ह्यात फलोद्यान विभागाकडून हापूस लागवडीसाठी योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेतून शेतकर्‍यांना सवलतीच्या दरात रोपे पुरवून त्यांची जोपासना करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. योजनेतून रायगड जिल्ह्यात 14 हजार हेक्टर क्षेत्रात हापूसची लागवड झाली आहे, तर काही बागायतदारांनी स्वतःच्या खर्चातून ही लागवड केली आहे. यात लहान-मोठे 10 हजार बागायतदार आहेत; मात्र बागायतदारांना रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील बागायतदारांप्रमाणे शास्त्रशुद्ध उत्पादन घेता आलेले नाही.

जीआय मानांकनासाठी रायगडमध्ये कोणत्याही संस्थेला नियुक्त केलेले नसून सरकारने अद्याप सक्ती केलेली नाही. त्यामुळे नोंदणीकडे बागायतदारांचे अद्याप लक्ष नाही. आतापर्यंत जेमतेम आठ टक्के नोंदणी झालेली असावी. पाच-सहा वर्षांत हवामान बदलाचा परिणाम झाल्याने हापूसचे उत्पादन 40 टक्क्यांपर्यंत आलेले आहे. हापूसला प्रचंड मागणी असताना उत्पादन कमी आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी अद्याप पीक आणि पिकाचा दर्जा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. तो वाढल्यानंतर विक्रीवाढीसाठी ते प्रयत्न करू शकतात.

चंद्रकांत मोकल, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघ.

रायगड जिल्ह्यात जीआय मानांकन नोंदणीसाठी कमी प्रतिसाद आहे. यास विविध कारणे आहेत, त्याचबरोबर हवामान बदलाचेही मुख्य कारण आहे. जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी यात सहभाग घ्यावा यासाठी जनजागृती केली जात आहे.

किशोर बोराडे,
उपसंचालक, कृषी विभाग.
Exit mobile version