72 प्रशासकीय कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
रायगड जिल्ह्यातील शासनाच्या विविध 72 कार्यालयांना स्वतःची इमारत नसल्याने ती कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत कार्यरत आहेत. इमारतींच्या भाड्यापोटी सद्य:स्थितीत दरमहा एकूण 22.69 लक्ष रक्कम अदा करावी लागत असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिली आहे. याबाबतचा प्रश्‍न शेकापचे आ.जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला होता.
यावर बांधकाम मंत्र्यांनी माणगांव व तळा या तालुक्यातील प्रशासकीय इमारतींचे काम पूर्ण झाल्याचे सांगितले. तसेच कर्जत, खालापूर व पनवेल या तालुक्यातील प्रशासकीय इमारतींची कामे मंजूर असून प्रगतीपथावर असल्याचे म्हटले आहे. तालुक्यांच्या ठिकाणी जागेची उपलब्धता तपासून आवश्यकतेनुसार प्रशासकीय इमारतीचे नियोजन करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व जिल्हा कार्यालये एकाच ठिकाणी असावी, यासाठी शासनाने प्रशासकीय भवन ही संकल्पना जाहीर केली असूनही रायगड जिल्ह्यात त्या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे आ. जयंत पाटील यांनी निदर्शनास आणले. 21 प्रशासकीय कार्यालयांना स्वतःच्या हक्काची जागा आणि इमारत नसल्याने ही कार्यालये विविध ठिकाणी भाडेतत्वावर घेतलेली असून शासनाला दर महिन्याला सुमारे 60 लाखांहून अधिक म्हणजे वर्षाला सुमारे रुपये 7 कोटी 20 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम भाड्यापोटी खर्च करावी लागत असल्याचेही त्यांनी सुचित केले.
विविध ठिकाणी कार्यरत असणार्‍या या शासकीय कार्यालयांमुळे जिल्हा स्तरावर तसेच तालुका स्तरावर दैनंदिन कामकाजासाठी येणार्‍या नागरिकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी आणावी, अशी मागणी आ. जयंत पाटील यांनी केली आहे.