पाली नगरपंचायतीसह सहा कार्यालये भाडेतत्त्वावर
| पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |
जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अलिबागमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस, जिल्हा न्यायालय अशा ठराविक कार्यालयांव्यतिरिकत 15 प्रमुख विभागांचा कारभार भाड्याच्या घरातून सुरु आहे. यासह पेण, मुरुड, सुधागड-पाली या चार शहरांतील 38 कार्यालये भाड्याच्या घरात थाटली आहेत. यावर वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपये भरावे लागतात. ही कार्यालये सुरु होऊन 70 वर्षांचा कालावधी उलटून गेला, तरीही त्यांना हक्काची जागा मिळाली नाही. आता जमिनीच्या किंमती भरमसाठ वाढलेल्या असल्याने या सर्व कार्यालयांना हक्काची जागा कधी मिळणार याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे. विशेषतः सुधागड तालुक्यातील पाली नगरपंचायत सह दुय्यम निबंधक कार्यालय (रजिस्टर ऑफिस) व इतर पाच कार्यालये भाडेतत्त्वावर असून, ही कार्यालये मालकीच्या जागेत कधी उभी राहणार, असा सवाल जनमानसातून उपस्थित होतोय.
एकीकडे हक्काच्या जागेत कार्यरत असणार्या कार्यालयांच्या नूतनीकरणावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. तर, भाड्याच्या घरात राहणार्या कार्यालयांकडे जिल्हा प्रशासनासह सत्तेत बसणार्या लोकप्रतिनिधींचेही सातत्याने दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे वर्षानुवर्षे भाड्याच्या खोलीत राहणार्या शासकीय कार्यालयांसाठी जागा उपलब्ध देण्यास शासन अपयशी ठरत आल्याचे सिद्ध झाले आहे.
अलिबागमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यरित अलिबागसह पेण, मरुड, सुधागड-पाली या तालुक्यांचा समावेश आहे. या चारही तालुक्यांमध्ये विविध शासकीय कार्यालये आहेत. पण त्यांतील 38 कार्यालये अद्यापही भाड्याच्या जागेत कार्यरत आहेत. अनेकदा भाड्याने थाटलेल्या शासकीय कार्यालयांच्या जागा बदलत असतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्या जागेचा पत्ता शोधण्यात पायपीट करावी लागते. अनेकदा तर पत्ता शोधण्यातच दिवस निघून जातो. त्यामुळे जिल्ह्याच्या मुख्यालयात विविध खात्यांची कार्यालये कुठे आहेत, हे महाकठीण काम ठरत आहे. जिल्ह्यातील महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, मार्केटिंग फेडरेशन यासारखी अनेक सार्वजनिक कार्यालये गृहनिर्माण सहकारी इमारतीत किंवा खासगी बंगल्यांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आली असल्यामुळे ते कार्यालय शोधणे जिकिरीचे होते.
प्रशासकीय उदासीनता
अनेक कार्यालयांना भाडेतत्वावरील इमारतीत कामकाज करावे लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, अलिबाग विभागाच्या अखत्यारित अलिबागसह पेण, मरुड, सुधागड-पाली मिळून 38 कार्यालय भाड्याच्या जागेवर आहेत. यामध्ये शासकीय अधिकार्यांना दिलेल्या जागेचाही समावेश आहे. या जागा भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे दर महिन्याला प्रशासनाला भाडे द्यावे लागते. करारनामा संपल्यावर ही जागा सोडावी लागते. त्यामुळे कार्यालयाच्या सुशोभिकरणासाठी केलेला खर्चही वाया जातो. यात दर महिन्याला कोरोडो रुपये खर्च होत आहेत.
भाडेतत्त्वावरील कार्यालयांची संख्या
अलिबाग- 21
मुरुड- 2
सुधागड-पाली- 6
पेण- 9
जागेची कमतरता
जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अलिबागमध्ये जागेची कमतरता भासत आहे. अलिबाग नगरपालिका हद्दीत सरकारी जागा शिल्लकच राहिलेली नाही, त्यामुळे बाजूच्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत जागेचा शोध घेतला जात आहे. तेथेही जमिनींचे दर भरमसाठ वाढलेले असल्याने कार्यालयांना जागा मिळणे अशक्य झाले आहे.
दाटीवाटीने कार्यालये
जिल्हा रुग्णालय, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालयाच्या मालकीच्या इमारती आहेत. मात्र, याच इमारतींच्या बाजूला इतर कार्यालये जागेच्या अभावामुळे सुरु करण्यात आली आहेत. जिल्हा परिषदेची इमारत नादुरुस्त झाल्याने या जिल्हा परिषदेची काही महत्त्वाची कार्यालये कुंठे बाग येथे हालवण्यात आली आहेत. तेथेही जागा अपुरी पडू लागली आहे.
जागेचा अभाव असल्याने अनेक कार्यालयांना भाड्याच्या घरातून कारभार करावा लागतो. ज्यांना जागा उपलब्ध होत आहे, तेथे इमारती बांधण्याचे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेले आहेत. याच दरम्यान कार्यालयीन कामकाजासाठी जागेची गरज असल्याने ही कार्यालये आमच्याकडे रेंट सर्टीफिकेटसाठी आमच्याकडे मागणी करतात. त्यांना रेंट सर्टिफिकेट दिल्यानंतर जागा मालक कार्यालयांना जागा आणि तेथील इमारतीची डागडुजी करतात.
जगदीश सुखदेव, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-अलिबाग