पुन्हा एकदा ओबीसींचे राजकीय आरक्षण

प्रा. अविनाश कोल्हे 

2016 साली असे सर्वेक्षण कर्नाटकात सुरू होते. या सर्वेक्षणाच्या अहवालातील काही भाग फुटला. नंतर कर्नाटकात गदारोळ सुरू झाला. कर्नाटकातील दोन महत्त्वाची जाती म्हणजे लिंगायत आणि वोक्कालिगा. सर्वेक्षणानुसार या दोन जातींची लोकसंख्या समजली जात होती त्यापेक्षा कमी असल्याची माहिती समोर येत होती. त्यामुळे या दोन जातींच्या नेत्यांनी उग्र निदर्शनं केली. 

बुधवार अठरा मे 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयानुसार मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासह घेण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे ओबीसी समाजात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थातील राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात गेली अनेक वर्षे सुरू असलेल्या घोळाच्या संदर्भात हा निर्णय आश्‍वासक आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी शक्ती, विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी मविआ सरकार वगैरे अनेक शक्ती अडचणीत आलेल्या आहेत. जे मध्य प्रदेशात न्यायालयीन प्रक्रियेतून होऊ शकते ते महाराष्ट्रात का होत नाही, असा साधा प्रश्‍न समोर येतो. मागच्या आठवड्यात भाजपातर्फे सातार्‍या ‘रास्ता रोको’ आयोजित केला होता.
ओबीसींच्या राजकारणाच्या दृष्टीने 1990 च्या दशकाची सुरूवातीची वर्षं फार महत्त्वाची समजली जातात. 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्यात दिलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर 1994 सालापासून महाराष्ट्रात ओबीसींना स्थाानिक स्वराज्य संस्थांत आरक्षण देण्यात आले. मात्र गेली काही वर्षे हेच आरक्षण वादाच्या भोवर्‍यात आणि सरकारी कारभारातील गोंधळात अडकलेले आहे. मात्र यात आता मध्यप्रदेश सरकारने बाजीमारली आहे.
तसं पाहिलं तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका होती आणि आजही आहे. महाराष्ट्रात हे आरक्षण रखडल्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्य सरकारने आतापर्यंत न्यायालयाला हवा असलेला डाटा गोळा केलाच नाही. या प्रकरणाला ‘केंद्रराज्य संबंधाचा’ आणखी एक आयाम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला हवा असलेला डाटा केंद्र सरकार देत नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे. आता मात्र असं म्हणावेसे वाटत की जर केंद्र हा डाटा देत नसेल तर राज्य सरकारने तो गोळा करावा. असं नेहमी केंद्राकडे बोट दाखवून राज्य सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही. मध्य प्रदेश सरकारने पुढाकार घेऊन डाटा गोळा केला आणि आरक्षणाच्या मार्गातील अडथळा दूर केला. असं जरी असलं तरी न्यायालयाने या डाटाच्या कायदेशीरपणाबाबत कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही. यासंबंधातील पुढच्या सुनावणीच्या वेळी याबद्दल न्यायालय विचार करणार आहे. मात्र याचा परिणाम आरक्षणावर होणार नाही. ही महत्त्वाची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने डाटा गोळा करावा.
मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण सुरू ठेवण्याबद्दलचा निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारने सादर केलेला राज्य इतर मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरला आहे. हीच सर्वात महत्त्वाची बाब आहे जी पुढची चर्चा करतांना लक्षात ठेवली पाहिजे. काही अभ्यासक दाखवून देतात त्याप्रमाणे इ.स. 2010 पासून सर्वोच्च न्यायालय ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात शास्त्रीय माहितीचा आग्रह धरत आहे. शैक्षणिक आरक्षण आणि सरकारी नोकर्‍या यासाठी अशा माहितीची गरज नाही. डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या तीन राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणूका अशी शास्त्रीय माहिती उपलब्ध न करून दिल्यामुळे पुढे ढकलल्या होत्या. आता मध्य प्रदेश सरकारने अशी शास्त्रीय माहिती न्यायालयात सादर केल्यामुळे तेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. तसे अजूनही महाराष्ट्रात झालेले नाही.
मध्य प्रदेश सरकारने 12 मे 2022 रोजी न्यायालयात मागासवर्गीय आयोगाचा सुधारित अहवाल सादर केला. न्यायालयाने घालून दिलेेल्या तीन चाचण्यांची पूर्तता करत हा अहवाल बनवला आहे, असा मध्य प्रदेश सरकारचा दावा होता. हा दावा न्यायालयाने मान्य करत आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
महाराष्ट्रात मात्र या संदर्भात अभूतपूर्व गोंधळ सुरू आहे. मध्य प्रदेशातील ओबीसींचे आरक्षण ग्राह्य धरत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यापासून तर महाराष्ट्रात एकमेकांवर आरोप करण्याची अहमहमिका लागलेली दिसते. मविआ सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली, असा आरोप भाजपाने केला आहे. यातील राजकीय धूळवड बाजूला ठेवत मूळ समस्या समजून घेतली पाहिजे. 4 मार्च 2021 रोजी (म्हणजे तब्बल 14 महिन्यांनी पूर्वी) सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची फेरस्थापना करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करा. या आयोगामार्फत ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सांख्यिकी अहवाल तयार करा आणि हे सर्व करतांना पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, याची काळजी घ्या अशा तीन अटी घातल्या होत्या. मध्य प्रदेश सरकारने या तिन्ही अटींची पूर्तता करत नवा अहवाल सादर केला. त्यामुळे त्या राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे
महाराष्ट्रात तसे झाले नाही. महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी करतांना सर्व्वोच्च न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ करण्याचा पहिला आदेश 13 डिसेंबर 2019 रोजी दिला होता. त्यानंतरच जर राज्य सरकारने ‘ट्रिपल टेस्ट’ प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक ती माहिती सादर केली असती तर आज ही वेळ आली नसती. नंतर 4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन अटी घालून दिल्यानंतर महाराष्ट्राने तीन महिन्यांनी राज्य मागासवर्गीय आयोगालाच ‘समर्पित आयोग’ म्हणून घोषित केले. नंतर ऑक्टोबर 2021 पर्यंत या आयोगाला एक पैशाचा निधी उपलब्ध करून दिला नाही. जेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जवळ यायला लागल्या तेव्हा सरकारने या आयोगाला अहवाल सादर करण्यास सांगितले. असा अहवाल देण्यास आयोग नाखूष असतांनासुद्धा राज्य सरकारने अहवाल तयार करवून घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळला. नंतर राज्य सरकारने आधीचा आयोग रद्द केला आणि नवीन आयोग स्थापन केला. असा हा गोंधळ सुरू होता. तिकडे पलिकडे मध्य प्रदेश सरकारने मात्र गाजावाजा न करता सर्वोच्च न्यायालयाची ‘तिहेरी चाचणी’ पूर्ण करणारा अहवाल बनवण्यासाठी कारवाई सुरू केली. महाराष्ट्र याबाबतीत मागे राहिला.
यातील कळीचा मुद्दा आहे ओबीसींची सांख्यिकी माहिती गोळा करण्याचा. त्याबद्दल जोपर्यंत ठसठशीत कारवाई होत नाही तोपर्यंत हा गोंधळ संपणार नाही. अर्थात अशी सांख्यिकी माहिती गोळा करणे अतिशय किचकट तर आहेच शिवाय वादग्रस्तसुद्धा ठरू शकते. 2016 साली असे सर्वेक्षण कर्नाटकात सुरू होते. या सर्वेक्षणाच्या अहवालातील काही भाग फुटला. नंतर कर्नाटकात गदारोळ सुरू झाला. कर्नाटकातील दोन महत्त्वाची जाती म्हणजे लिंगायत आणि वोक्कालिगा. सर्वेक्षणानुसार या दोन जातींची लोकसंख्या समजली जात होती त्यापेक्षा कमी असल्याची माहिती समोर येत होती. त्यामुळे या दोन जातींच्या नेत्यांनी उग्र निदर्शनं केली. परिणामी हे सर्वेक्षण थांबवावे लागले. ‘जातीनिहाय सर्वेक्षण’ हा या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अशी चपराक दिल्यानंतर महाराष्ट्राने माजी मुख्य सचिव जयंत बांथिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला आहे. यात सहा सदस्य आहेत. या समितीचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे. हा अहवाल जर न्यायपालिकेची तिहेरी चाचणी पूर्ण करणारा असेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
ओबीसी आरक्षणाबद्दल एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्व राजकीय पक्षांचा या मागणीला पाठिंबा आहे. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून काही निवडणूका विनाआरक्षण घेणे भाग पडले. तेव्हा सर्वच पक्षांनी पूर्वीच्या राखीव मतदारसंघांत ओबीसी उमेदवार दिले होते. हे पुरेेसे आश्‍वासक आहे.