| माणगाव | सलीम शेख |
माणगाव शहराच्या स्वच्छता, पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या भुयारी गटार योजना आणि घनकचरा व्यवस्थापन योजना स्थगित झाल्याने तब्बल 183 कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याची वेळ आली आहे. या योजनांना मंजुरी मिळावी यासाठी खासदार सुनील तटकरे यांनी प्रयत्न केले होते. मात्र, नगरसेवकांनी ठरावाला विरोध केल्याने या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी योजना पुढे जाऊ शकल्या नाहीत. भुयारी गटार योजनेसाठी तब्बल 158 कोटी रुपये जागतिक बँकेच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार होते. मात्र, जवळपास सर्वच नगरसेवकांनी यासंदर्भातील ठराव नामंजूर केल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे माणगावच्या वाढत्या लोकसंख्येसमोर सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न पुन्हा गंभीर बनला आहे.
सध्या शहरातील गटारांचे सांडपाणी थेट काळ आणि गोद नदीच्या पात्रात सोडले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. सांडपाण्याच्या निचऱ्यासाठी प्रभावी व्यवस्था नसल्याने नदीपात्रातील पाणी प्रदूषित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पाणी आणि पर्यावरणाचा प्रश्न थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी जोडलेला असल्याने भुयारी गटार योजना माणगावसाठी गरजेची असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, या योजनेला विरोध करण्यामागे विविध कारणे असल्याचे सांगितले जाते. योजनेचे काम झाल्यास शहरातील रस्ते मोठ्या प्रमाणावर खोदले जातील आणि त्यांची दुरुस्ती तातडीने होऊ शकणार नाही, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न निर्माण होईल तसेच नागरिकांवर करांचा अतिरिक्त भार पडू शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्याऐवजी शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रभागात स्वतंत्र गटार व्यवस्था उभारावी, अशी नगरसेवकांची भूमिका असल्याचे समजते.
घनकचरा व्यवस्थापनाची स्थितीही समाधानकारक नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. शहरातील अनेक भागांत नियमित कचरा संकलन होत नसल्याचे नागरिकांकडून वारंवार सांगण्यात येते. याच पार्श्वभूमीवर घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 25 कोटी रुपयांची योजना मंजूर झाली होती. मात्र, ही योजनाही नगरसेवकांनी फेटाळून लावल्याचे नगरपंचायतीचे कार्यकारी अधिकारी संतोष माळी यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, नगरपंचायतीने याच वर्षी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 1 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तरीही कचरा संकलनाबाबत तक्रारी कायम असल्याने शहराला दीर्घकालीन आणि शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाची गरज अधोरेखित होत आहे. या दोन्ही योजना मंजूर झाल्या असत्या तर माणगाव शहरातील सांडपाणी आणि घनकचऱ्याच्या समस्येला कायमस्वरूपी दिशा मिळाली असती, अशी चर्चा शहरात सुरू आहे. अलिबाग आणि रोहा येथे अशा योजना सुरू झाल्या असताना माणगाव मात्र पुन्हा एकदा मूलभूत नागरी सुविधांच्या प्रश्नावर मागे पडल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. शहराचा विकास केवळ रस्ते, इमारती आणि सुशोभीकरणापुरता मर्यादित नसतो; नागरिकांना स्वच्छ पाणी, स्वच्छ परिसर, सांडपाण्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट आणि कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन मिळणे हीदेखील विकासाचीच खरी कसोटी आहे. त्यामुळे 183 कोटी रुपयांच्या या योजनांबाबत झालेला निर्णय आणि त्यामागील कारणांची शहरवासीयांमध्ये आता चर्चा सुरू झाली आहे.
माणगावसाठी 183 कोटी मंजूर, योजना नामंजूर!
