सत्तेसाठी सरकारचे ‘योजनादूत’

मुख्यमंत्र्यांच्या भात्यातून निघाले ब्रँडिंगचे अस्त्र

| रायगड | आविष्कार देसाई |

गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्य सरकारने कोणतेच ठोस असे कार्य केलेले नाही. जनतेला प्रलोभने दाखवण्यासाठी एकामागून एक योजना माथी मारण्यात येत आहेत. एवढे करुनही महायुतीची सत्ता येणार नसल्याचे भाकीत विविध संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना मास्टर स्ट्रोक ठरेल असे वाटले होते. मात्र, ‘लाडकी बहीण’देखील आता सरकार वाचवू शकणार नसल्याचे दृष्टीपथात आले आहे. त्यामुळे आता सरकारचे ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी मुख्यमंत्री योजनादूत हे अस्त्र भात्यातून काढल्याचे दिसून येते.

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत पातळीवर एक, तर शहरी भागात प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येमागे एक अशा पद्धतीने राज्यात एकूण 50 हजार योजनादूतांची सहा महिन्यांसाठी निवड केली जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यात 1240 योजनादूतांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. सरकार तरुणांच्या हाताला शाश्‍वत रोजगार, नोकरी देऊ शकत नसल्याचेच हे द्योतक म्हणायचे का, असा प्रश्‍न पडतो.

या योजनादूतांना दरमहा दहा हजार रूपये मानधन दिले जाणार आहे. हे योजनादूत शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांबाबत नागरिकांना माहिती देतील. या उपक्रमासाठी आतापर्यंत 1 लाख 66 हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. परंतु, या योजनेला राज्यात थंडा प्रतिसाद मिळत असल्याने आता 17 सप्टेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. काहीच दिवसांनी आचारसंहिता जाहीर होऊन विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत. गेल्या तीन वर्षांत राजकारण करण्यापलीकडे सरकारने काहीच केलेले नाही. त्यामुळे जनतेच्या पुढे कोणता मुद्दा घेऊन जायचे, असा प्रश्‍न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पडला असणार. आता मात्र जनतेपर्यंत जाण्याचा मार्ग योजनादूत सुकर करतील, असा विश्‍वास त्यांच्या मनात निर्माण झाल्याची शक्यता नाकरता येत नाही.

गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना यासह योजनांचा पाऊस पाडला आहे. सरकारने विविध योजना जाहीर केल्यानंतर विविध संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणात महायुतीला राज्यातील जनता जोरदार दणका देण्याच्या तयारीत आहे, तर महाविकास आघाडीकडे राज्यातील सत्तेच्या चाव्या देणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतःचे ब्रॅडिंग करण्यासाठी योजनादूतांची फक्त सहा महिन्यांसाठी नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या योजना या फक्त काही कालावधीसाठीच असल्याची पक्की खात्री जनतेची झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा महायुतीला सत्ता मिळेल याची शाश्‍वती नसल्याचे सरकारमधील नेत्यांना चांगलेच ठाऊक आहे.