न्यायालयाच्या दणक्यानंतर ओएनजीसी वठणीवर

नागाव ग्रामपंचायतीला मालमत्ता कराची थकबाकीचा तीन कोटींचा धनादेश सुपूर्द

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

बारा वर्षांच्या न्यायालयीन प्रदीर्घ संघर्षानंतर आणि उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर वठणीवर आलेल्या उरण ओएनजीसीने नागाव ग्रामपंचायतीला तीन कोटींचा मालमत्ता कराचा धनादेश अदा केला आहे. या मालमत्ता करामुळे ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांना गती मिळणार आहे.

नागाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असलेल्या प्रकल्पाकडे मालमत्ता कराची वार्षिक 9 लाख 65 हजार रुपये आकारणी करण्यात येते. मात्र, उरण ओएनजीसी विविध तकलादू कारणे पुढे करून 2000 सालापासून 2012 पर्यंत कोट्यवधींची मालमत्ता कराची रक्कम भरण्यास चालढकल करीत होती. उरण येथील ओएनजीसीला मालमत्ता कराच्या थकित रकमेचा भरणा करण्यासाठी वारंवार नोटीसा, स्मरणपत्र पाठविण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही ओएनजीसी प्रशासनाने मालमत्ता कराची रक्कम भरण्यास तयार झाली नाही. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या थकित वसुलीसाठी अखेर नागाव ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान ग्रामपंचायतीच्यावतीने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात आली. 12 वर्षांच्या प्रदीर्घ लढाईनंतर अखेर नागाव ग्रामपंचायतीच्या 2002 पासून 2024 पर्यंत थकित असलेल्या मालमत्ता कराची रक्कम तात्काळ अदा करण्याचे आदेश ओएनजीसी प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच दर चार वर्षांनी मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर वठणीवर आलेल्या ओएनजीसीने थकित असलेल्या मालमत्ता करापोटी तीन कोटींचा धनादेश ग्रामपंचायतीकडे नुकताच सुपूर्द केला आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून मालमत्ता कराच्या रकमेत घसघशीत वाढ होणार असून, वर्षाकाठी ओएनजीसीकडून मालमत्ता करापोटी यापुढे ग्रामपंचायतीला 54 लाख रुपये मिळणार असल्याची माहिती ग्रामपंचायतीकडून देण्यात आली. मालमत्ता कराच्या थकित रकमेच्या वसुलीसाठी उरण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी समीर वाठारकर यांचीही भूमिका महत्त्वाची ठरली. त्यांचे सहकार्य आणि ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्यांनी घेतलेल्या संघर्षाच्या पवित्र्यामुळेच ग्रामपंचायतीला न्यायालयात न्याय मिळाला आहे. मालमत्ता करासाठी परिसरातील अनेक ग्रामपंचायतींचा शासकीय प्रकल्पाबरोबर कायदेशीर लढाई सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा फायदा या अन्य ग्रामपंचायतींनाही होणार आहे. तसेच ग्रामपंचायतीची रखडलेली कामेही मार्गी लावण्यात मदत होणार असल्याचा दावा सरपंच, सदस्य व ग्रामसेवकांनी माहिती देताना व्यक्त केला आहे.