केवळ चर्चा

वर्ध्यातील साहित्य संमेलनात अध्यक्ष नरेंद्र चपळगावकर यांनी आपल्या भाषणात लेखनाचे आणि विचारांचे स्वातंत्र्य यांचा बराच उहापोह केला. हा विषय अनेक वर्षांपासून चालू आहे. मात्र त्याची परिमाणे काळानुसार बदलत गेली आहेत. पूर्वी काँग्रेसच्या काळात, म्हणजे 1970-80 च्या दशकात, मंत्र्यांनी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर बसावे का यावरून घमासान चर्चा झाल्या. लोकनिधीतून मुंबईत समांतर साहित्य संमेलन भरवण्यात आलं. नंतर संमेलनाच्या खर्चासाठी कायमस्वरुपी महाकोष उभारण्याची कल्पना पुढे आली. पण तिला फार आकार आला नाही. अलिकडे पैसा आणि संमेलनाच्या आयोजनासाठीचे स्थानिक मनुष्यबळ हे राजकीय पक्षच पुरवू शकतात ही वस्तुस्थिती सर्वांना मान्य आहे.  त्यामुळे राजकारणी मंचावर असणारच हे सर्वांनी गृहित धरले आहे.मात्र भाजपच्या सत्तेच्या काळात राजकारण्यांचा वावर संमेलनाच्या मंडपापुरता सीमित राहिलेला नाही. लेखकांनी अमुक गोष्टींवर लिहिताच कामा नये अशा स्वरुपाची बंधने घालणारे वातावरण तयार झाले आहे. ऐतिहासिक महापुरुष, धर्म, देव-देवता यांच्यासंबंधीचे चिकित्सक लिखाण तर सोडाच पण उल्लेखदेखील फार जपून करावे लागतात. पन्नास वर्षांपूर्वी लिखाण किंवा नाटका-सिनेमात शिवाजी किंवा तुकाराम असे एकेरी उल्लेख सहज केले जात. राम, कृष्ण इत्यादींशी जवळीक किंवा प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जसा एकेरी उल्लेख केला जातो तसाच हा प्रकार होता.
अघोषित आणीबाणी
पण आता सर्वांच्या संवेदना नाजूक झाल्या आहेत. महापुरुषच नव्हे तर देवादिकांबद्दलदेखील पूर्वापार आपल्याकडे अनेक प्रकारचे चिकित्सक लिखाण होऊ शकत असे. महात्मा फुले यांचे लेखन किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार इत्यादींनी केलेली रामायणाची चिकित्सा हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. आता मात्र सामान्य लेखकाला आपले देव, धार्मिक प्रथा, परंपरा यांच्याबद्दल दुरान्वयानेही काही टीकात्मक उल्लेख तर आपल्या हातून होत नाही ना याची काळजी घ्यावी लागते. तुकाराम महाराजांबाबतच्या पुस्तकामुळे आनंद यादव यांना साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद गमवावे लागले. रामचरितमानसामधील मागास जाती व स्त्रियांबद्दलच्या अत्यंत आक्षेपार्ह उल्लेखांवरून टीका करणार्‍या उत्तर प्रदेश व बिहारातील नेत्यांविरुध्द मोठा गदारोळ सध्या चालू आहे. विविध जाती-जमातींविषयीचे उल्लेख, म्हणी, शब्द, समीक्षा याबाबतही हेच खरे आहे. मध्यंतरी तर नरेंद्र मोदींवर साधी टीका केली तरी देशद्रोहापर्यंतचे गुन्हे दाखल होत होते. लेखक कोणतीही साहित्यकृती घडवतो तेव्हा त्याने बाहेरच्या गोष्टींचा दबाव न घेता मुक्तपणे आविष्कार करावा असे म्हटले जाते. तसे झाले तरच कलेच्या आणि लोकांच्या आकलनाच्या कक्षा विस्तारत जातात. पण भाजपच्या राजवटीत सध्या सर्वत्र इतका द्वेष आणि तेढ निर्माण केली गेली आहे की असा मुक्त आविष्कार अशक्य वाटावा. लेखकही बहुदा आपसूक, मनातल्या मनात अनेक विषय व उल्लेख बाद करीतच लिखाण करीत असावेत. वर्ध्याच्या साहित्य संमेलनात अध्यक्ष नरेंद्र चपळगावकरांनी याचाच विस्ताराने उहापोह केला. त्यात त्यांनी भावात्मक स्वातंत्र्य अशी संकल्पना मांडली. अमुक प्रकारचे मी लिहिले तर पुरोगामी किंवा प्रतिगामी ठरू किंवा तमुक लिहिले तर लोकप्रिय होऊ अशा विचाराने ठराविक रीतीने लिखाण करणे म्हणजे भावात्मक स्वातंत्र्य गमावणे असे ते म्हणतात. या संदर्भात त्यांनी कवी मर्ढेकरांवरच्या अश्‍लीलतेच्या खटल्यात कोणीही मराठी साहित्यिक त्यांच्या बाजूला उभे राहिले नव्हते याचा उल्लेख केला. मर्ढेकरांना गांधीवादी नेते स.ज. भागवत यांनीच तेवढा पाठिंबा दिला होता याची आठवण ते करून देतात. शिवाय, माणसाच्या जिभेप्रमाणे त्याच्या मनावर नियंत्रण ठेवण्याची हुकुमशहांची इच्छा असते हे स्पॅनिश विचारवंत बारूश द स्पिनोझाचे वचनही ते उद्धृत करतात. पण दुर्देवाची गोष्ट अशी की, चपळगावकर याहून पुढे गेले नाहीत. त्यांनी आहे हीच वस्तुस्थिती सर्वांसमोर पुन्हा एकदा मांडली. त्यावरील उपाय काही त्यांनी सुचवले नाहीत. असे उपाय एका व्यक्तीला व एका भाषणात मांडणे शक्य नाही हे उघड आहे.
भाषणाने निराशा
मात्र मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा जवळून घेतलेला अनुभव आणि न्यायमूर्ती म्हणून व्यतीत केलेली प्रदीर्घ कारकीर्द लक्षात घेता त्यांच्याकडून रसिकांच्या अधिक अपेक्षा होत्या. त्या पूर्ण झाल्या नाहीत असेच म्हणावे लागेल. अध्यक्षांनी आपल्या भाषणात मराठीत सकस वैचारिक साहित्य पुरेशा प्रमाणात निर्माण होत नाही याबद्दल खंत व्यक्त केली. एका अर्थी ती खरी आहे. समतोल किंवा सर्वांगाने चिकित्सा केलेला असा विचार मराठीच नव्हे तर इतरही भाषांमध्ये सध्या कमीच मांडला जातो आहे. नरेंद्र मोदींच्या आगमनानंतर देशात ते विरुद्ध आम्ही असे जे एक युध्द पेटवण्यात आले आहे त्याचाही हा परिणाम आहे. अनेकांना एरवी एक समतोल भूमिका घ्यायला आवडेल. उदाहरणार्थ सध्याचा द्वेष नसता तर अगदी नरेंद्र मोदींच्या कार्यपद्धतीतील गुणांची चर्चाही अनेकांनी आनंदाने केली असती. पण वातावरणच असे करण्यात आले आहे की विशिष्ट भूमिका वा राजकीय अभिनिवेश घेतल्याशिवाय बोलणे अशक्य झाले आहे. चपळगावकरांनी याबाबतही विवेचन केले असते तर बरे झाले असते. आणखी एक म्हणजे अध्यक्षांनी ललित साहित्याची अगदीच नगण्य दखल घेतली. खरे तर साहित्य संमेलन म्हणजे ललित साहित्याचा उत्सव. एरवी विविध विचारांची व पक्ष-संघटनांची संमेलने आपल्याकडे नेहमी होतच असतात. साहित्य संमेलनात कथा, कादंबरी, कविता यांच्याबाबत अधिक चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा असते. पण ती पूर्ण होण्याचा काळ बहुदा इतिहासजमा झाला आहे. आपल्या भाषणात त्यांनी मराठी भाषेच्या र्‍हासाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आज पाच ते पंधरा वयोगटातील इंग्रजी माध्यमात जाणार्‍या मुलांची संख्या मराठीवाल्यांपेक्षा अधिक आहे ही चिंता करण्यासारखीच गोष्ट आहे. यामुळे आणखी वीस-पंचवीस वर्षांनी मराठी साहित्य, वृत्तपत्रे, नाटके, सिनेमा इत्यादींचे भवितव्य काय असा प्रश्‍नच आहे. दुर्दैवाने याही प्रश्‍नाबाबत ठोस उत्तर कोणाकडेही नाही. यावरचे उपाय अमलात आणण्याची ताकद आणि विचारशक्ती यांचाही समाजात अभाव आहे.