बालविवाहांचे आव्हान
मधुरा कुलकर्णी
शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अपरिपक्व वयामध्ये लग्नबंधनात अडकलेले किशोर-युवा निकोप सहजीवन अनुभवू शकत नाहीत. त्यांच्या अपत्यांनाही आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. म्हणूनच भारतामध्ये विवाहयोग्य वयाविषयी कायदा आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत आजही राजरोसपणे बालविवाह होताना दिसतात. कोरोनाकाळात याची नव्याने झलक दिसली. आता तरी याविषयी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे.
कोरोनाकाळाने समाजातील बर्‍या आणि वाईट अशा दोन्ही बाजूंचे दर्शन घडवून दिले. या काळात बालविवाहांचे वाढते प्रमाण ही सामाजिक जाणिवांची नामुष्की होती, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आजपर्यंत सरकारने बालविवाह अयोग्य असल्याचे जनमानसावर ठसवण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या. त्यातील धोक्यांबद्दल सूचित करणारे अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले. मात्र त्यानंतरही भारतीय जनमानस याप्रती सजग नसल्याचे अनेक उदाहरणांवरुन दिसून येते. कोरोनाकाळ उलटल्यानंतरही अल्पवयीन मुलामुलींची लग्न लावून देताना काही पालकांच्या मनात अपराधी भाव उत्पन्न होत नाही. विशेषत: मुलींना आपल्ल्यावरील ओझे मानणार्‍या घरांमध्ये त्यांचे लवकरात लवकर लग्न लावण्याचा प्रबळ विचार असतो. खरे पाहता आपल्याकडे कायद्यानुसार मुलामुलींचे वय निश्‍चित करण्यात आले असून त्याआधी लग्न लावल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. जागल्याची भूमिका बजावणार्‍या अनेक संस्था असे प्रकार उघडकीस आणणातही. मात्र त्यांना न जुमानता आजही घरातील ही अनावश्यक जबाबदारी लवकरात लवकर दुसर्‍याच्या खांद्यावर टाकण्याचा प्रयत्न करणारे काही कमी नाहीत. त्यामुळेच इतकी वर्षे चर्चेत असणारा हा विषय आजही चघळावा लागतो.
स्त्री आणि पुरुष हे समाजाचे अविभाज्य घटक आहेत. ते भावी पिढ्यांचा आधार आहेत. त्यामुळेच पुढली पिढी सर्वार्थाने आरोग्यसंपन्न होण्यासाठी आधी लग्नव्यवस्थेने काही नियम पाळण्याची गरज अनेकदा बोलून दाखवली जाते. कमी वयात लग्न केल्यास गर्भधारणेमध्ये जीवघेण्या अडचणी उत्पन्न होतातच, खेरीज जन्मणार्‍या बालकातही काही शारीरिक समस्यांची शक्यता वाढते. मात्र याचा विचार न करता आजही बिनधोक असे प्रकार घडताना दिसतात. हे लक्षात घेऊनच काही राज्यातील सरकारांनी 14 वर्षांखालील अल्पवयीन मुलींशी विवाह करणार्‍या पुरुषांविरुद्ध ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील बालमृत्यू दर आणि माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील बालविवाह रोखण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ग्रामपंचायत सचिवांना बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 अंतर्गत ‘बालविवाह प्रतिबंध (प्रतिबंध) अधिकारी’ म्हणून नियुक्त केले. वधूचे वय 14 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास हे अधिकारी ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत फिर्याद नोंदवतील, अशी व्यवस्था केली. दुसरीकडे, मुलीचे वय 14 ते 18 वर्षे दरम्यान असेल तर बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 अंतर्गत फिर्याद दाखल करण्याची तजवीजही करण्यात आली. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘पोक्सो’ (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स अ‍ॅक्ट) कायदा आहे. त्यामध्ये सात वर्ष किंवा अधिक काळासाठी जन्मठेप आणि दंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
कर्नाटक सरकारने बालविवाहाविरोधात अशा कायदेशीर कारवाईची तरतूद केली. त्यानंतर तिथे 11 हजार बालविवाह रोखले गेले आणि अशी मोहीम राबवून दहा हजारांहून अधिक जोडप्यांना पकडले. मात्र असे बरेच प्रयत्न होऊनही परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे दिसून येते. एका अहवालानुसार, आसाममध्ये 11.7 टक्के स्त्रियांनी लहान वयातच मातृत्वाचे ओझे उचलले आहे. याचा अर्थ आसाममध्ये अजूनही बालविवाह मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. या राज्यातल्या धुबरी जिल्ह्यातील 22 टक्के मुलींची लग्ने कमी वयातच झालीच, पण लहान वयात त्या माताही झाल्या. आसामच्या जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाच्या अधिक प्रकरणांची आकडेवारी दिली आहे. तिथे बंगाली वंशाच्या मुस्लिम समुदायाची लोकसंख्या जास्त आहे. याशिवाय इतर काही जमातींमध्ये बालविवाहाची प्रकरणे अधिक आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार आसामची एकूण लोकसंख्या तीन कोटी दहा लाख आहे. लोकसंख्येच्या सुमारे 34 टक्के मुस्लिम आहेत तर चहाच्या जमाती लोकसंख्येच्या 15-20 टक्के आहेत. चहा जमातीच्या जोरहाट आणि शिवसागर जिल्ह्यात 24.9 टक्के मुलींची लग्ने 14 वर्षांपेक्षा कमी वयात झाली आहेत. आसाममध्ये, विशेषत: मुस्लिमबहुल भागात बालविवाहासारख्या गैरप्रकारांच्या विरोधात काम करणार्‍या ‘ऑल आसाम मायनॉरिटी स्टुडंट्स युनियन’च्या कार्यकर्त्यांनी अल्पवयीन मुलींशी विवाह करणार्‍या पुरुषांवर ‘पोक्सो’ कायदा लागू करण्याला पाठिंबा दिला आहे.
आसाममध्ये जातीय सलोखा राखण्याची जबाबदारी मोठी आहे. येथिल अल्पसंख्याक विद्यार्थी संघटनेच्या सहाय्यक म्हणतात की अनेक कारणांमुळे अल्पसंख्याक समाजात बालविवाह ही एक सामान्य प्रवृत्ती बनली आहे. याचे मूळ कारण शिक्षणाचा अभाव आणि आर्थिक मागासलेपण हे आहे. कधी कधी मुस्लिम समाजातील काही काझी लोकांची दिशाभूल करतात. मुस्लिमांना जास्त मुले असल्याच्या आरोपांना उत्तर देताना ते म्हणतात, की पाचव्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 14 वर्षांमध्ये आसाममधील मुस्लिम समुदायातील जन्मदर अतिशय वेगाने कमी झाला आहे. धुबरी आणि दक्षिण सलमारा या दोन जिल्ह्यांचा बालविवाह आणि लहान वयात मुले होण्याबाबत उल्लेख केला जातो. हे दोन्ही जिल्हे मुस्लिमबहुल आहेत. जिल्ह्यात 22 टक्के अल्पवयीन मुली माता बनत आहेत. पोलिसांकडून होत असलेल्या कारवाईबाबत पोलिस अधीक्षक सांगतात की, जिल्ह्यातील बालविवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी पोलिस सातत्याने कारवाई करत आहेत. बालविवाहाची 69 प्रकरणे नोंदवली आहेत; परंतु एकही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. खरे तर हा संपूर्ण परिसर मुस्लिमबहुल आहे. त्यामुळे अनेक वेळा लोक पोलिसांना माहिती देत नाहीत. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 च्या काही कलमांमध्ये आरोपींना जामीन मिळतो. ‘पॉक्सो’ लागू केल्यास जामीन मिळत नाही. परिणामी, अशा प्रकरणांमध्ये नव्याने कारवाई केली जाईल.
गेल्या 28 वर्षांपासून सरकारी काझी म्हणून काम करत असणार्‍या मौलानांनी सांगितले की मुस्लिमांनी मुलांची लग्ने करण्याऐवजी त्यांना शिक्षण दिले पाहिजे. बालविवाह रोखण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयात सर्वांचे भले आहे. काही गैर-सरकारी काझी, इमाम पैशाच्या लालसेपोटी लग्नाच्या वेळी मुला-मुलींचे वय तपासत नाहीत. अशा लोकांवर सरकारने कडक कारवाई करावी. शरीयतमध्ये कुठेही मुलीच्या लग्नाचे वय काय असावे याचा उल्लेख नाही. यावर बोलताना एक ज्येष्ठ अभ्यासक म्हणतात की बालविवाह केवळ मुस्लिमांमध्येच नाही तर अनेक जमातींमध्येही होत आहे. बालविवाह पूर्णपणे थांबवायला हवेत. यात कोणत्याही प्रकारचे राजकारण होता कामा नये. बालविवाह रोखण्यासाठी मोठी कारवाई करण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आहे. एका पोलिस अधिकार्‍याने सांगितले की बालविवाह रोखण्यासाठी अनेक नवी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली असून फिर्यादीचे वेगळे स्वरूप तयार करण्यात आले आहे. ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे’नुसार भारतातील दहापैकी दोनपेक्षा जास्त मुलींचे लग्न वयाच्या अठराव्या वर्षाआधी झाले आहे. भारतात बालविवाह रोखण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 आहे. हा कायदा 2007 मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय 18 वर्षे आणि मुलाचे वय 21 वर्षे असावे. बालविवाहाच्या प्रकरणांमध्ये कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दोन वर्षे सश्रम कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. या कायद्यात महिलांना विशेष सवलत आहे. ती दोषी ठरली तरी तिला तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जात नाही; मात्र असे असूनही अद्याप बालविवाहावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली नाही, हे विशेष. त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आता याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
