कोंढाणे धरणग्रस्तांना अवघे पाच टक्के भू भाडे

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्याच्या दक्षिणेला उल्हास नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या कोंढाणे मध्यम धरण प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासन पाच टक्के भू भाडे देणार आहे. मात्र 2011मध्ये धरणाच्या कामासाठी जमिनी घेऊन खड्डे खोदून ठेवल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी नापीक झाल्या आहेत. त्या जमिनीसाठी शासनाचे धोरण असताना देखील सिडकोकडून केवळ पाच टक्के भूभाडे देण्याचा निर्णय झाला आहे. दरम्यान, बारा वर्षे जमिनी नपिकी राहिल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असल्याने शेतकऱ्यांनी सिडको कडून देण्यात येणारे पाच टक्के भू भाडे नाकारले आहे.

कोंढाणे आणि चोची येथील जमिनीवर मध्यम धरण बांधले जाणार आहे. 2011 मध्ये शासनाने तेथे धरण बांधण्याचे काम सुरू केले, त्यानंतर सिंचन घोटाळ्यात हे धरण अडकले असून धरणासाठी या भागातील शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या होत्या आणि त्या जमिनीवर खोल खड्डे खोदून माती काढण्यात आली होती. परिणामी धरण परिसरातील जमीन नापीक झाली होती. अशा प्रकारे शासनाच्या प्रकल्पासाठी वापर केलेल्या जमिनीचे भू भाडे दहा टक्के देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. मात्र, कोंढाणे धरणाचे सक्षम अधिकारी असलेले कर्जत येथील उप विभागीय अधिकारी (प्रांत) कर्जत यांना कोंढाणे धरणग्रस्त शेतकरी यांना 2011पासून वापरलेल्या जमिनीचे पाच टक्के भू भाडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयाने शेतकरी हवालदिल झाला असून आता हे धरण सिडको बांधणार असून या जमीन अधिग्रहणाबाबत कार्यवाही सुरू केली. मात्र दहा टक्के भु भाडे मिळणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून कर्जत तालुक्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी या निर्णयास विरोध केला आहे.

शासनाच्या विविध विभागांची मंजुरी घेऊन 5% दराने भु-भाडे देऊ असे पत्राद्वारे उप विभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयाने कळविले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा मोबदला मिळणार नाही त्यासाठी भाजप किसान मोर्चा यांच्यावतीने निवेदन देण्यात आले असून त्या निवेदनावर प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी आणि मोर्चाचे प्रदेश पदाधिकारी सुनील गोगटे, तालुका अध्यक्ष शिरीष कदम, युवक तालुका अध्यक्ष प्रमोद पाटील यांच्या सह्या आहेत.