..तरच रेशन कार्डवर धान्य मिळणार

सरकारने घेतला कठोर निर्णय

| मुंबई | प्रतिनिधी |

राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अपात्र लाभार्थी वगळून खऱ्या गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने ‌‘मिशन सुधार’ अंतर्गत शिधापत्रिकांची पडताळणी अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता दहा ठोस निकषांवर ही तपासणी केली जाणार असून, डिजिटल डेटाच्या आधारे लाभार्थ्यांची छाननी करण्यात येणार आहे.

राज्यात ॲग्रिस्टॅक योजनेतून शेतजमिनीची माहिती संकलित केली जात आहे. या डेटाचा वापर करून एक हेक्टरपेक्षा (अडीच एकर) अधिक जमीन असलेले आणि प्राधान्य योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले लाभार्थी ओळखले जाणार आहेत. अशा लाभार्थ्यांचे स्वस्त धान्य वितरण थांबवले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण अभियान राबवले जात आहे. आधार क्रमांक आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहिती एकत्र करून दुबार, संशयास्पद आणि अपात्र लाभार्थी शोधले जात आहेत.

हे आहेत दहा प्रमुख निकष
नवीन पडताळणीसाठी दुबार शिधापत्रिका, सदस्यांचे एकत्रित उत्पन्न, उच्च उत्पन्न गट, कंपनीचा संचालक असलेला सदस्य, अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीनधारणा, 100 वर्षांपेक्षा जास्त वय, सहा महिन्यांत धान्य न उचललेले लाभार्थी, 18 वर्षांखालील एकमेव लाभार्थी, संशयास्पद आधार क्रमांक, तसेच चारचाकी व मोठ्या वाहनांचे मालक असलेले लाभार्थी या दहा निकषांचा समावेश आहे.

वयोमर्यादा असलेल्या लाभार्थ्यांची स्वतंत्र तपासणी
100 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या लाभार्थ्यांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात येणार आहे. लाभार्थी जिवंत असल्याचे स्पष्ट झाल्यास धान्य सुरू राहील; मात्र मृत्यू झाल्याचे आढळल्यास संबंधित शिधापत्रिकेवरील धान्य बंद करण्यात येणार आहे.