माथेरान नगरपरिषद प्रशासनाची अपारदर्शकता

| नेरळ | प्रतिनिधी |

माथेरान मधील पर्यावरण पुरक ई-रिक्षा वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता न ठेवता काही चालकांना परस्पर रिक्षा देण्यात आल्याचा आरोप करत उपोषणकर्त्या परवानाधारक ई-रिक्षा चालकांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या निर्णयाविरुद्ध माथेरान मधील जनता आक्रमक झाली असून, थेट रस्त्यावर उतरली आहे.

हातरिक्षा ही अमानवीय प्रथा बंद करण्यासाठी दीर्घ काळ संघर्ष केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एकूण 94 परवानाधारक चालकांना ई-रिक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यापैकी केवळ 20 चालकांना ई-रिक्षा देण्यात आल्या असून उर्वरित 74 चालकांचे पुनर्वसन सहा महिन्यांत करण्याचे निर्देश होते. परंतु, मुदत उलटूनही उर्वरित चालकांना ई-रिक्षा न मिळाल्याने आजही हातरिक्षा चालविण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. यापूर्वी ई-रिक्षांसाठी उपोषण करणाऱ्या हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, दि.16 एप्रिल रोजी नगरपरिषदेच्या अखत्यारीतील चार जुन्या ई-रिक्षा कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीशिवाय काही चालकांना परस्पर वाटप करण्यात आल्या. त्यामुळे बाकीच्या हातरिक्षा धारकांवर नगरपरिषद प्रशासन एक प्रकारे अन्याय करत असून दि.23 मार्चपासून तीन दिवस केलेल्या आमरण उपोषण सोडताना प्रशासन व नगराध्यक्षांनी दिलेला शब्द न पाळता आमचा विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे आमरण उपोषण करणाऱ्या चालकांना डावळण्यात आल्याची भावना व्यक्त होत असून, प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. ई-रिक्षा वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप, प्रशासनाचा कथित निष्क्रियपणा आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे माथेरानमध्ये या प्रश्नावरून वातावरण तापले आहे.