रेल्वे मार्ग जमीन मोजणीला विरोध

बळाचा वापर केल्यास आत्मदहनाचा इशारा

। कल्याण । प्रतिनिधी ।

मुरबाड रेल्वे मार्गासाठी लागणार्‍या जमीन मोजणीला कल्याण तालुक्यातील मानिवली गावच्या शेतकर्‍यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. हा विरोध मोडत प्रशासनाने बळाचा वापर केला तर आम्ही सामुहिक आत्मदहन करू, असा इशारा येथील शेतकर्‍यांनी दिला आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, यावर पुढील अंदोलनाची दिशा ठरणार आहे. कल्याण-मुरबाड रेल्वे मार्गासाठी शेतकर्‍यांच्या जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी एकूण 1 हजार 500 कोटी खर्च अपेक्षित आहे; परंतु, अद्यापही याबाबत अनेक शंका, संभ्रम शेतकर्‍यांच्या मनात आहेत.

कल्याण-मुरबाड या मार्गासाठी काही गावातून रेल्वे जमीन मोजणी झाली असली तरी मानिवली गावातील शेतकर्‍यांचा विरोध कायम आहे. गुरुवारी या भागात रेल्वेने नेमलेल्या एजन्सीचे अधिकारी, कर्मचारी जमीन मोजणीस आले होते; मात्र, येथील शेतकर्‍यांनी याला प्रखर विरोध केला आहे. मानिवली गावकर्‍यांचे म्हणणे आहे की, आमच्या गावातील 1 हजार 700 गुंठे जमीन बाधित होणार आहे, तर 2 हजार 500 फळझाडे रेल्वे प्रकल्पात जात आहेत, शिवाय 25 ते 30 घरांवर बुलडोझर फिरणार आहे. असे असताना रेल्वे प्रशासन, ना लोकप्रतिनिधी आमच्या समवेत चर्चा करत नाहीत. बैठक घेत नाहीत. आम्ही बाधित होणार असल्याने आमच्यासाठी नेमके काय करणार आहेत, हे सांगत नाहीत, मग आम्ही बाधित होऊन आयुष्य कसे उद्ध्वस्त होऊ देणार? असा सवाल येथे उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही आमच्या जमिनी देणार नाही, बळीराजाला भकास करून कोणता विकास हे करणार आहेत. असा प्रश्‍न शेतकरी सुनील दत्ता गायकर यांनी उपस्थित केला आहे.

यावेळी चंद्रकांत गणपत गायकर, संतोष राम वारघडे, रुपेश गायकर, सुनील गायकर, बाळाराम माळी, रामलाल सहानी, विजय माळी, जयवंती गायकर, कल्याणी बफाळे, आदी शेतकरी, पुरुष, महिला मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

सामुहिक आत्मदहनाची तयारी
आमचा कल्याण मुरबाड रेल्वेला विरोध नाही, आमची घरे वाचवून पर्यायी जागा आहे, तेथून रेल्वे प्रकल्प खुशाल घेऊन जावा म्हणजे विकासही होईल आणि आमचे जीवनही उद्ध्वस्त होणार नाही. याउलट आमचा विरोध डावलून बळाचा वापर केला तर असेही आम्ही बरबाद होणार आहोत. त्यापेक्षा आम्ही सामुहिक आत्मदहन करण्याची तयारी ठेवली असल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रशासनाने यावर गांभीर्याने विचार करून शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी पीडीत शेतकर्‍यांकडून होत आहे.