आरपीआयचे तहसीलदारांना निवेदन
। नेरळ । प्रतिनिधी ।
अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण हे जाती आधारित आरक्षण आहे. मात्र अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणास आर्थिक निकष क्रिमिलेयर लावण्यास रिपब्लिकन पक्षाचा तीव्र विरोध आहे. अनुसूचित जाती जमाती आरक्षण आर्थिक निकषावर करण्यास विरोध करणारे निवेदन कर्जत तहसीलदारांना देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय दिलेला आहे. अनुसूचित जातीतील सर्व जातीना न्याय देणारा ठरेल. त्यासाठी अनुसूचित जाती सोबत ओबीसी आणि खुल्या वर्गाचे ही उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावा असे मत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारांना अधिकार असल्याचा आणि अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणात क्रिमिलेयर लावण्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्यानंतर त्यावर रिपब्लिकन पक्षाची अधिकृत भूमिका केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी घेतली आहे. आठवले गटाचे वतीने कर्जत तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी राहुल डाळिंबकर, दिपक भालेराव, अमर जाधव, भगवान जाधव, मनोज गायकवाड, राजु जगताप, जयेश शिंदे, राहुल गायकवाड, संतोष जाधव, स्वप्निल काकडे आदी उपस्थित होते.