अवयव प्रत्यारोपण आता सहज शक्य

प्रत्यारोपणासाठी मिळणार 20 लाख रुपये; गरीब रुग्णांना मोठा दिलासा

| नागपूर | प्रतिनिधी |

राज्यात एकीकडे गरजेच्या तुलनेत आजही मेंदूमृत रुग्णाकडून अवयवदान कमी होते. तर दुसरीकडे शासकीय मदत कमी असल्याने अवयव प्रत्यारोपणाची संख्या खूप कमी आहे. त्यामुळे शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार विविध अवयव प्रत्यारोपणासह महागड्या 9 गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी 5 लाखांपेक्षा जास्त मदत दिली जाणार आहे.

शासनाच्या निर्णयामुळे राज्य आरोग्य विमा योजनेतील राखीव निधी आता पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या नऊ गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी वापरला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. राज्य आरोग्य विमा योजनेतील राखीव निधी पाच लाख रुपयांहून अधिक किंमतीच्या अशा नऊ गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी वापरण्याला मंत्रिमंडळाने मागेच मंजुरी दिली आहे.
विस्तारित महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत दाव्यांचा निपटारा 20 टक्के आता राज्य आरोग्य विमा सोसायटीच्या राखीव निधीत हस्तांतरित केला जाईल. सरकारने मागे जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, महागड्या प्रक्रियांमध्ये यकृत, फुफ्फुस, हृदय व अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणाचा समावेश असेल.

यकृत प्रत्यारोपणासाठी 22 लाख रुपये, फुफ्फुस किंवा एकत्रित हृदय-फुफ्फुस प्रत्यारोपणासाठी 20 लाख रुपये, हृदय प्रत्यारोपणासाठी 15 लाख रुपये, तर अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणासाठी 9.5 ते 17 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच, हृदयाच्या झडपांवरील ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह इम्प्लांटेशन आणि ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट या प्रक्रियांसाठी प्रत्येकी 10 लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचा समावेश असेल.

समिती स्थापन करण्यात येणार
याव्यतिरिक्त, ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह इम्प्लांटेशन (टीएव्हीआय) आणि ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट (टीएमव्हीआर) साठी हृदयाच्या झडपांच्या प्रक्रियेसाठी प्रत्येकी 10 लाख रुपयांपर्यंत खर्च येईल. या उपचारांमध्ये सामील असलेल्या डॉक्टर आणि सरकारी रुग्णालयातील कर्मचार्‌‍‍ यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. शस्त्रक्रियेचे दर, निधीचा वापर आणि रुग्णालयांना बळकट करण्यासाठी उपाययोजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल.