महागृह निर्मितीत दुर्बल घटकांना ‘याचा’ आधार

तिजोरीवर 350 कोटींचा अतिरिक्त भार
| नवी मुंबई |
सिडकोच्या महागृह निर्मितीत घर मिळालेल्या लाभार्थीमधील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांचा हिस्सा केंद्र व राज्य सरकार भरण्यास सद्य:स्थिती असमर्थ असल्याने सिडको हा हिस्सा भरणार आहे. त्यामुळे सिडकोच्या तिजोरीवर 350 कोटींचा भार पडणार आहे.

केंद्र सरकारने जून 2015 मध्ये आर्थिकदृष्टया दुर्बल घरहीन घटकांना सर्वासाठी घरे ही योजना जाहीर केली असून मार्च 2022 पर्यंत 1कोटी 12 लाख नोंदणीकृत घरहीन नागरिकांना एक कोटी घरे देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात एकही घर नसलेल्या नागरिकांना केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाणार आहे. या लाभार्थीना अतिशय कमी दरात कर्ज (कमीत कमी चार टक्के) उपलब्ध करून दिले जात आहे. दोन्ही सरकारकडून या घरांसाठी दोन लाख 67 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात असून केंद्र सरकारचा यात एक लाख रुपयांचा प्रति लाभार्थी हिस्सा आहे. हा हिस्सा आल्याशिवाय सिडकोला घरांचा ताबा देणे शक्य नव्हते. या अनुदानव्यतिरिक्त इतर रक्कम भरल्यानंतर घरांचा ताबा दिला जाणार आहे. मात्र गेल्या वर्षीपासून सुरू झालेली करोना साथीने केंद्र व राज्य सरकारचे आर्थिक गणित देखील कोलमडून गेले आहे. देशाचा जीडीपी घसरल्याने तिजोरीत आवक कमी झाली आहे तर राज्य सरकार गेली अनेक वर्षे कर्जाचा सामना करीत असून पाच लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाची रक्कम झाली आहे.

त्यामुळेदोन्ही सरकारकडून या घरांमधील आर्थिक हिस्सा मिळणे सध्या तरी दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे या लाभार्थीची अडवणूक न करता सिडको सुमारे 350 कोटी रुपये ग्राहकांचे दोन्ही सरकारच्या वतीने भरणार आहे. यातील राज्य सरकारचा हिस्सा मिळणे कठीण आहे.

राज्य सरकारची सिडकोही एक अंगीकृत कंपनी असल्याने सिडकोने हा हिस्सा भरला तरी तो राज्य सरकारने भरल्यासारखा आहे, मात्र केंद्र सरकारकडून मिळणार्‍या हिस्सा साठी सिडको नागरी मंत्रालयाकडे शेवटपर्यंत प्रयत्न करणार आहे. हा मुद्दा नंतर लेखापरीक्षणात कळीचा ठरण्याची शक्यता असल्याने सिडको दोन्ही सरकारकडून हा हिस्सा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. सिडकोच्या या औदार्यामुळे सर्वसामान्य आर्थिकदृष्टया दुर्बळ व अल्प उत्पन्न गटातील या लाभार्थीचे पहिल्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. देशात कुठेही घर नसलेल्या नागरिकांनाच पंतप्रधान आवास योजनेअंर्तगत घर मिळत आहे.

देशात करोना साथ सुरू आहे. आरोग्य यंत्रणेवर दोन्ही सरकारांचे लक्ष केंद्रित असून सर्व निधी आरोग्य सेवेवर खर्च होत आहे. अशा वेळी दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या गृह योजनेतील घरांचा ताबा देण्याची जबाबदारी देखील सिडकोवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे सर्व सद्य:स्थितीचा विचार करून सिडकोने केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा भरण्याची तयारी दर्शवली असून ही रक्कम 350 कोटींच्या घरात आहे.
-डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको