शेकाप आम.जयंत पाटील यांच्या इशार्‍यानंतर जैविक कचरा प्रक्रिया प्रकल्प जनसुनावणी रद्द

| खोपोली | वार्ताहर |
आत्करगांव येथे जैविक कचर्‍यावर प्रक्रिया करणार्‍या एसएमएस कारखाना उभारणीला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध करीत आंदोलनाचा इशारा दिला असतानाही यासंबंधीची जिल्हाधिकारी यांचेकडून 13 ऑगस्टला रोजी जनसुनावणी घेण्यात येणार होती मात्र ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध पाहून ही सुनावणी रद्द झाली आहे.याबाबत शेकाप आमदार जयंत पाटील यांनीही ही जनसुनावणी रद्द करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली होती.तसेच याबाबत सरकारकडे विधानपरिषदेत विचारणा करणार असल्याचा इशारा दिला होता.त्याची दखल घेत प्रकल्पाबाबतची सुनावणीच रद्द करण्यात आली आहे.

कंपनी विरोधातील पहिल्या टप्प्यातील लढाईत जनसुनावणी रद्द झाल्याने ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त करत भविष्यात हा लढा सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. रूग्णालयातील जैविक कचर्‍याची विल्हेवाट लावणारा एसएमएस नावाचा कारखाना आत्करगांव येथे येऊ घातला आहे. सदर जागेपासून 200 मी अंतरावर गाव नदी तसेच 500 मी अंतरावर पाझर तलाव, आत्करगांव,आडोशी, चिंचवली, टेंबेवाडी, होनाड,कुंभेवाडी,आत्करगांव वाडी ,बौध्दवाडा,जंगमवाडी जैविक प्रकल्प उभारल्यास कुजलेल्या कचर्‍यामुळे हवा दुषित होऊन दुर्गधी पसरणार आहे.तसेच तसेच जंतू पाण्यात मिसळल्यास नदी तलाव दुषित होऊन नदीवरील पाणी योजना दुषित होणार आहे. साथीचे आजारांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण होवू शकतो.त्यामुळे ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविताच रोजी ग्रामपंचायत कार्यालयात विशेष ग्रामसभा घेण्यात आली होती. यादरम्यान ग्रामस्थांनी विरोध केल्यावर ना हरकत दाखला रद्द करण्याचा ठराव घेण्यात आला.

यादरम्यान ग्रामस्थांनी विरोध केल्यावर ना हरकत दाखला रद्द करण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे.तर साजगांव पंचक्रोशीतील पाच ग्रामपंचायतीचा विरोध असतानाही दि.13 आँगस्ट 2021 रोजी लावलेली जनसुनावणी बेकायदेशीर आहे.त्यामुळे राष्ट्रवादी तालुका उपाध्यक्ष शिवाजी पाटील,शेकाप खालापूर तालुका चिटणीस संदीप पाटील,माजी सदस्य चंद्रकांत देशमुख,मा.उपसरपंच तसेच विद्यमान सदस्य समीर देशमुख,मनोहर शिंदे,वसंत पाटील यांनी आम.जयंत पाटील, आमदार महेंद्र थोरवे, माजी आमदार सुरेश लाड,जि.प.सदस्य नरेश पाटील यांची भेट घेऊन कारखान्याला विरोध दर्शवून मदतीसाठी मागणी केली.आ.जयंत पाटील जिल्हाधिकारी कार्यालयात दूरध्वनीवरून संपर्क करीत जनसुनावणी रद्द करण्याची मागणी करीत विधानपरिषदेच्या सभागृहात ग्रामस्थांचे म्हणणे मांडणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

Exit mobile version