…अन्यथा नवी मुंबईचा पाणीपुरवठा रोखणार

मोर्बे धरण प्रकल्पग्रस्तांचा निर्धार, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीकडे लक्ष
| रसायनी | प्रतिनिधी |
मोर्बे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समिती आणि रायगडचे जिल्हाधिकारी यांच्यामध्ये 19 डिसेंबरला बैठक पार पडणार आहे. यामध्ये योग्य तो निर्णय न झाल्यास नवी मुंबईला करण्यात येत असलेला पाणीपुरवठा थांबवू, असा इशारा मोर्बे धरण प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष जगन्नाथ पाटील यांनी दिला आहे.

12 डिसेंबरपासून मोर्बे प्रकल्पग्रस्त कोकण आयुक्त कार्यालया समोर उपोषणाला बसणार होते. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी चर्चेची तयारी दर्शवल्याने आजचे उपोषण स्थगित करण्यात आले आहे, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.

खालापूर तालुक्यात असणारे मोरबे धरण हे नवी मुंबईला पाणी पुरवठा करणारे सर्वात मोठे धरण आहे. ते नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीचे आहे. आठ महसुली गावे आणि सात आदिवासी वाड्यांतील नागरिकांची 3322 एकर जमिनी शासनाने सुमारे 40 वर्षापूर्वी कवडीमोल दराने घेतली.

हे धरण सिंचनासाठी नसल्याने याला पुनर्वसन कायदा लागू होत नाही, असे हास्यापद उत्तर राज्यकर्ते आणि प्रशासनातील काही अधिकारी देत आहेत. मात्र नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील औद्योगिक विकास साधण्यासाठी हे पाणी वापरले जाते. मग औद्योगिक लाभ होत नाही का, असा सवाल प्रकल्पग्रस्त विचारत आहेत.

भूसंपादन कायदा 2013 लागू करून आमचे योग्य पुनर्वसन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 5 ऑक्टोंबर 1990 रोजी तत्कालीन महसूल मंत्री यांच्या दालनात या प्रकल्पाला पुनर्वसन कायदा लागू करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. परंतु नगरविकास विभाग, महसूल व वन विभाग यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त करत आहेत. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम 2013 हा कायदा लागू करा, जमिनीला योग्य दर द्या, अशा प्रमुख मागण्या आहेत.