आपली आर्थिक स्थिती

गुरुवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. त्यापूर्वी आदल्या दिवशी सालाबादप्रमाणे राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानमंडळापुढे मांडण्यात आला. सुमारे वर्षभरानंतर राज्यात निवडणुका होणार आहेत. शिवाय सध्याचे सरकार हे अस्थिर पायावर उभे आहे. त्यामुळे सध्या सर्व कसे छान चालले आहे असे चित्र मांडणे शिंदे सरकारसाठी आवश्यक आहे. आर्थिक पाहणी ही तटस्थ व पक्षनिरपेक्ष असावी अशी अपेक्षा असते. पण आकडेवारी कशा रीतीने मांडली जाते यावरही बरेच काही अवलंबून असते. या पाहणीनुसार 31 मार्चला संपणार्‍या वर्षात म्हणजे 2022-23 मध्ये राज्याच्या आर्थिक वाढीचा वेग सुमारे 6.8 टक्के राहील. पूर्ण देशाच्या वाढीचा अंदाजित दर सात टक्के आहे. ते पाहता महाराष्ट्र देशापेक्षा कमी वेगाने वाढणार आहे असे म्हणायला हवे. राज्यातील 40 टक्के भागाचे नागरीकरण झाले आहे. उद्योगधंद्यांचा टक्का मोठा आहे. तरीही राज्याच्या वाढीमध्ये शेतीचेच योगदान मोठे आहे. शेतीच्या वाढीचा दर दहा टक्क्यांवर राहील अशी अपेक्षा आहे. उद्योगवाढीचा दर सुमारे सहा टक्के राहील. महाराष्ट्र सर्वात प्रगत राज्य आहे असे आपल्याला वाटत असले तरी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत कर्नाटक, तेलंगणा, हरियाणा आणि तमिळनाडू ही राज्ये पुढे आहेत. महाराष्ट्राचा क्रमांक पाचवा आहे. याचाच अर्थ आपल्याकडे गरिबी आणि विषमता इतर राज्यांपेक्षा अधिक आहे. आपल्या नागरिकांचे सरासरी महिना उत्पन्न महिना अठरा हजार रुपये असून अन्नसुरक्षा कायद्याखाली फायदा घेणारे सुमारे दीड कोटी रेशनकार्डधारक आहेत. म्हणजेच, एकूण बारा कोटींपैकी सहा कोटी लोक हे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. जिल्हानिहाय दरडोई उत्पन्नामध्ये मुंबई, ठाणे व पुणे हे अग्रेसर आहेत. त्याखालोखाल रायगड जिल्ह्याचा क्रमांक आहे. जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न जवळपास महाराष्ट्राच्या सरासरीइतकेच म्हणजे वार्षिक दोन लाख 41 हजार रुपये आहे. मात्र रायगडच्या पनवेल, उरण, खोपोली इत्यादी भागाचे झालेले औद्योगीकरण आणि त्यांचा जवळपास मुंबईतच झालेला समावेश हे त्याचे कारण आहे हे उघड आहे. चार लाख कोटींचे उत्पन्न आणि चार लाख 28 हजार कोटींचा खर्च असा राज्याचा साधारण ताळेबंद आहे. आर्थिक शिस्तीसाठी पूर्वापार राज्याची ख्याती आहे. मात्र अलिकडच्या काळात राजकीय लाभासाठी वाटेल तशी उधळपट्टी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकर्‍यांना खरी मदत न करता वेळोवेळी कर्जमाफीसारख्या योजना जाहीर करणे हे त्याचे उदाहरण आहे. बाकी या अहवालाचे अधिक बारकाईने विश्‍लेषण गरजेचे आहे. मात्र जागतिक महिलादिनाच्या दिवशी जाहीर झालेल्या या अहवालात महाराष्ट्रातील महिलांची स्थिती फारशी चांगली नसल्याचेच दिसते. दरहजारी पुरुषांमागे महिलांचे प्रमाण महाराष्ट्रात केवळ 929 आहे. आंध्रात ते 997, तेलंगणात 988 तर ओडिशात 979 आहे. केरळमध्ये पुरुषांपेक्षा महिला अधिक आहेत. महाराष्ट्रात महिला भ्रूणहत्या चालू आहेत असे सुचवणारी ही स्थिती आहे. त्याची गंभीर दखल घ्यायला हवी.
संकट क्रमांक…
शेतकर्‍यांच्या मागे संकटांची मालिका लागलेली असते. एक संपले की दुसरे दत्त म्हणून हजर असते. बरीचशी संकटे अस्मानी असली तरी सुलतानीमुळे त्यांचा त्रास वाढतोय. गेल्या काही वर्षांपासून पाऊस अनियमित असतो. यंदाही हंगाम संपल्यानंतर अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. त्यात सोयाबीन, कापूस व काही ठिकाणी भात ही पिके नष्ट झाली. नंतर थंडीचे आगमन लांबले. कोकणात आंब्याला वेळेवर मोहोर धरला नाही. नंतर अचानक उन्हाचा कडाका वाढला. यंदाचा फेब्रुवारी महिना गेल्या शंभर वर्षातील सर्वात उष्ण महिना ठरला. विशेष म्हणजे उन्हं तापली तरी पाठोपाठ येणारी गारपीट झाली नव्हती. ही गारपीट व अचानक पाऊस हा सूर्यावरच्या डागांशी जोडला जातो. यंदा हे डाग तीव्र नसल्याने पाऊस झाला नाही असे सांगण्यात येत होते. पण होळीच्या आगेमागे अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीची हजेरी लागली. यामुळे राज्यातील सुमारे तेरा हजार सातशे हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाल्याचे सरकारनेच मान्य केले आहे. यांचे पंचनामे केले जातील वगैरे घोषणा झाल्या आहेत. मात्र ही प्रक्रिया म्हणजे अनेकदा भीक नको पण कुत्रा आवर अशा प्रकारची असते. कोकणात चक्रीवादळाने दोनदा जी हानी झाली त्यावेळचा शेतकर्‍यांचा अनुभव अतिशय वाईट आहे. नुकसान लाखाचे, पंचनामे हजारांचे आणि भरपाई शेकड्यात अशी स्थिती अनेकांच्या वाट्याला आली. खासगी विमा कंपन्यांबाबतचा सार्वत्रिक अनुभव अत्यंत वाईट आहे. त्याविरोधात अनेक आंदोलने करून झाली आहेत. हजारो कोटींचा नफा कमावणार्‍या या कंपन्यांना वेसण घालण्यात सर्वच सरकारांना अपयश आले आहे. हे सरकार जनतेचे आहे असे एकनाथ शिंदे वारंवार सांगत असतात. या अवकाळीग्रस्तांना त्वरीत मदत मिळाली तरच त्याचा प्रत्यय येऊ शकतो. पण त्याबाबत सर्वांनाच साशंकता असेल. कांदा उत्पादकांचे हाल सर्वांसमोर आहेत. एकीकडे थायलंड, म्यानमार किंवा बांगलादेश इत्यादी शेजारी देशांमध्ये कांद्याची मोठी भाववाढ झालेली आहे. मात्र देशातल्या कांदा मातीमोल भावाने विकला जातो आहे. या स्थितीत नाफेडसारख्या संस्थांनी खरेदी करून निर्यात मार्गी लावायला हवी होती. या संस्था त्यासाठीच तर निर्माण करण्यात आल्या आहेत. पण त्यांची खरेदी गेल्या आठवड्यात सुरू झाली. सरकारने मात्र लाखो टन खरेदी झाल्याची गेल्या वर्षीची आकडेवारी विधानभवनात दिली. याच रीतीने अवकाळीच्या पंचनाम्यांचे होऊ नये. त्यातच सरकारचे लक्ष सध्या सर्वोच्च न्यायालयांकडे लागलेले आहे. त्यांनी आमदार अपात्रतेबाबत काही निर्णय दिलाच तर सर्व राजकीय पक्ष आणि मिडिया शेतकर्‍यांना विसरून जातील. गेल्या वर्षी एकीकडे अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन उद्ध्वस्त झाल्याच्या बातम्या येत असतानाच दुसरीकडे बंडकरी आमदार आणि शिवसेना यांच्यात कलगीतुरा चालू होता. आपण शेतकर्‍यांची मुले आहोत असे सांगायला राजकारण्यांना आवडते. पण साधी अवकाळीची अचूक पूर्वसूचना मिळेल अशी यंत्रणा उभारणे आजतागायत त्यांना जमलेले नाही. प्रशासनाकरवी मदत देणे ही तर फारच पुढची गोष्ट.