महाड तहसील कार्यालयाकडून जाहीर आवाहन
| महाड | प्रतिनिधी |
शासनाकडून अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागांतर्गत लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात देण्यात येणार्या अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावरील अतिरिक्त अनुदानाने शासनावर आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांमधील ज्यांना अशा पद्धतीचे अनुदान नाकारणे शक्य आहे, अशांनी ‘अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा’ या योजनेंतर्गत शासनाला लेखी स्वरुपात कळवून सहकार्य करावे, असे आवाहन महाड तहसील कार्यालयाच्या वतीने संबंधित लाभार्थ्यांना करण्यात आले आहे.
लाभार्थ्याना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याकरिता अन्नधान्याच्या खरेदीपोटी व सदर अन्नधान्य लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्याकरिता अनुदानापोटी केंद्र शासनास व राज्य शासनास मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार सोसावा लागत आहे. त्याअनुषंगाने शासनावर येणार आर्थिक भार कमी होण्याचे दृष्टीने तसेच योग्य व गरजू लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने धान्याचा लाभ मिळावा या उद्दिष्टांसाठी अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा (Opt Out of Subsidy of Fooodgrains) ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सदर योजनेतील पात्र लाभार्थ्यामधील ज्या लाभार्थ्याना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य घेण्याची आवश्यकता नाही अशा लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने सवलतीच्या दराने अन्नधान्य घेण्याच्या योजनेतून तसेचे जे शिधापत्रिका धारक शिधापत्रिका घेतली त्यावेळेस पात्र होते, परंतु कालांतराने त्याची अर्थिक स्थिती सुधारली आहे व आता शासन निकषानुसार त्यांचा अर्थिक स्तर वर गेला आहे, अशा शिधापत्रिका धारकांनी ‘अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा’ या योजनेतून बाहेर पडावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.