पनवेल महानगरपालिकेचा 5 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प
तीन महिन्यांनी स्थायी समितीची मंजुरी; यावेळी तब्बल 189 कोटींची वाढ
| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |
पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांनी दि.30 मार्च रोजी सादर केलेल्या सन 2026-27 च्या 4 हजार 843 कोटी 10 लाख 97 हजार रुपयांच्या मूळ अर्थसंकल्पाला अखेर तीन महिन्यांनंतर स्थायी समितीची मंजुरी मिळाली आहे. समिती सदस्यांनी सुचविलेल्या दुरुस्ती आणि वाढीव तरतुदींना मान्यता देत अर्थसंकल्पाच्या जमा व खर्च या दोन्ही बाजूंमध्ये 189 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाने प्रथमच 5 हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. यावेळी 5,042 कोटी 10 लाख 97 हजार कोटींच्या सुधारित अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.
स्थायी समितीचे सभापती बबन मुकादम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पनवेल महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी मार्च महिन्यात 4,853 कोटी 90 लाख 77 हजार रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर केले होते. त्यानंतर स्थायी समिती सदस्यांनी विविध विभागांच्या तरतुदींचा सविस्तर आढावा घेत अनेक सुधारणा व वाढीव निधीच्या सूचना केल्या. त्यानंतर नगरसेवक निधी, नदी संवर्धन, प्रतिकात्मक वास्तू उभारणी तसेच 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानासह विविध विकासकामांसाठीच्या तरतुदींमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी नगरसेवक निधीसाठी आयुक्तांनी केलेली 8 कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून 22 कोटी करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक नगरसेवकाला उपलब्ध होणारा विकासनिधी सुमारे 25 लाख रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. नदी संवर्धन व सुशोभिकरणासाठीची तरतूद 80 लाखांवरून 10 कोटी 80 लाख करण्यात आली असून, प्रतिकात्मक वास्तू उभारणी या नव्या लेखाशीर्षाखाली 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाची तरतूद 30 कोटींवरून थेट 170 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
खर्चातील वाढ लक्षात घेऊन उत्पन्नाच्या बाजूलाही वाढ करण्यात आली आहे. एक टक्का मुद्रांक शुल्क अनुदान 30 कोटींवरून 44 कोटी, जीएसटी अनुदान 487.14 कोटींवरून 522.14 कोटी, तर 15 व्या वित्त आयोगाचे अनुदान 30 कोटींवरून 170 कोटी करण्यात आले आहे. तीन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्याने पालिकेच्या विविध विकासकामांना आता गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
अर्थसंकल्पातील प्रमुख वाढ
नगरसेवक निधी : 8 कोटी वरून 22 कोटी
नदी संवर्धन व सुशोभिकरण : 80 लाख वरून 10.80 कोटी
प्रतिकात्मक वास्तू उभारणी : नवीन तरतूद 25 कोटी
15वा वित्त आयोग अनुदान : 30 कोटी वरून 170 कोटी
1 टक्का मुद्रांक शुल्क अनुदान : 30 कोटी वरून 44 कोटी
जीएसटी अनुदान : 487.14 कोटी वरून 522.14 कोटी
एकूण अर्थसंकल्प : 4,843.10 कोटी वरून 5,042.10 कोटी
Leave a Reply
On 7th June 1937, Krushival was started as a weekly magazine and the masses got their platform. In the Raigad district, many new movements were launched to fight against injustice and exploitation upon the underprivileged and the hard-working common people.