राज्य सरकारकडून जमीन देण्याचा निर्णय
| माथेरान-नेरळ | प्रतिनिधी |
माथेरानमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांसाठी याठिकाणी जागा कमी पडत होती. माथेरान नगरपरिषदेकडून सध्याच्या वाहनतळ जागेच्या बाजूला असलेला सरकारी भूखंड मिळावा यासाठी गेली 25 वर्षे प्रयत्न सुरू होते. अखेर राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माथेरान नगरपरिषदेसाठी एमपी 93 हा भूखंड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदार महेंद्र थोरवे यांच्यासह माथेरान नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी, माजी नगराध्यक्ष मनोज खेडकर, अजय सावंत, प्रेरणा सावंत यांनी सतत पाठपुरावा केला होता. दरम्यान, माथेरानमध्ये आल्यानंतर वाहनांची वाहतूक कोंडीची समस्या नवीन वाहनतळामुळे संपुष्टात येणार आहे.
माथेरान या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांना आपली वाहने दस्तुरी येथील वन विभागाच्या वाहनतळ येथे पार्किंग करावी लागतात. पर्यटन हंगामात आणि सुट्टीच्या काळात हा वाहनतळ वाहनाच्या पार्किंगमुळे पुर्णपणे भरून जातो आणि त्यानंतर येणाऱ्या पर्यटकांची गैरसोय होते. ही बाब लक्षात घेऊन माथेरान नगरपरिषदेकडून 2009 पासून वाहनतळ 5 असलेल्या जागेचा बाजूचा भूखंड एम.पी. 93 नगरपरिषदेला मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले जात होते. शासनाकडून मागील दोन वर्षांत दोन वेळा या प्रस्तावाच्या विविध पूर्तता नगरपरिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्याकरिता सातत्याने पाठपुरावा केला. सनियंत्रण समितीकडे सुद्धा मागील वर्षी हा प्रस्ताव पुन्हा पाठविण्यात आला होता. सनियंत्रण समितीकडून दिलेल्या आरक्षणासाठी भूखंड नगरपरिषदेकडे हस्तांतरण करण्यासंदर्भात मान्यता घेतली आणि अंतिमतः हा प्रस्ताव सर्व पूर्तता करून मागील वर्षी शासनाकडे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळावी याकरिता आमदार महेंद्र थोरवे यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार केलेला आहे. त्यामुळे आज 19 वर्षानंतर हा भूखंड माथेरान नगरपरिषदेकडे हस्तांतरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.
19 वर्षांनंतर भूखंडाचे हस्तांतरण
2007 साली मनोज खेडकर यांच्या नगराध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात एम.पी. 93 हा प्लॉट शासन जमा करून माथेरान नगरपरिषदेकडे हस्तांतरण करण्यासाठीचा ठराव करण्यात आला होता. हा भूखंड शासनाने एका खासगी ट्रस्टला भाडेपट्ट्याने दिलेला होता. त्यामुळे सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करून ट्रस्टला त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन, हा भूखंड 2009 साली शासन जमा झाला. त्यानंतर हा भूखंड माथेरान नगरपरिषदेकडे हस्तांतरण करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे पाठवण्यात आला. त्यानंतर या प्रस्तावाला म्हणावी तशी गती मिळाली नाही. मात्र, मागील दोन वर्षांत शासनाकडून दोन वेळा या प्रस्तावाच्या विविध पूर्तता नगरपरिषदेमार्फत व जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्याकरिता सातत्याने पाठपुरावा केला गेला. अखेर 19 वर्षानंतर हा भूखंड माथेरान नगरपरिषदेकडे हस्तांतरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला.