| कामोठे । वार्ताहर ।
कोरोना काळात पनवेलमधील आशा वर्कर्सनी स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता नागरिकांना आरोग्य सेवा दिली. कोरोनानंतर जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे, पण आशा वर्कर्सना आजही तुटपुंज्या मानधनावरच रुग्णसेवा करावी लागत असल्याने, पनवेल महापालिकेकडून उपेक्षा होत असल्याने मानधनात वाढ करून नोकरीत कायम करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
कोरोना काळात महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, स्वच्छता दूत यांच्या सोबतीने आशा वर्कर्सनी पनवेल महापालिका परिसरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मोठे योगदान दिले होते. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी महापालिकेला मदत झाली होती. आता कोरोनानंतर जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे; मात्र आजच्या घडीला महापालिकेत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानअंतर्गत मंजूर 244 पदांपैकी 191 आशा वर्कर्स क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांना महापालिका फक्त 1 हजार मानधन देत आहे. या मानधनावर संसाराचा रहाटगाडा चालवायचा कसा, असा यक्षप्रश्न त्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळे महापालिकेने आम्हाला न्याय देण्याची मागणी केली जात आहे. तर माजी नगरसेवक रवींद्र भगत यांनीदेखील पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांची भेट घेऊन आशा वर्कर्सना महापालिकेत कायमस्वरूपी समाविष्ट करून 20 हजारांचे मानधन देण्याची मागणी केली आहे.
अपुर्या मनुष्यबळामुळे सरकारला आरोग्यविषयक उपक्रम तळागाळापर्यंत राबवणे शक्य नाही. आशा वर्कर्समुळे सरकारला सहकार्य लाभले आहे. लहान मुलांचे लसीकरण, गरोदर मातांना प्रसूतिगृहापर्यंत घेऊन जाणे, तसेच विविध सरकारी आरोग्य अभियानांची माहिती लोकांपर्यंत पोहचवण्यात आशा वर्कर्सचा मोठा वाटा आहे; मात्र या मोबदल्यात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून फक्त एक हजाराचे तुटपुंजे मानधन दिले जात आहे.
रवींद्र भगत
माजी नगरसेवक