भूसंपादन कायद्यानुसार नुकसान भरपाई द्या

अन्यथा आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा

। उरण । प्रतिनिधी ।

तालूक्यातील सुधाकर मुकुंद नाईक, विजय मुकुंद नाईक, संगीता विलास घरत हे शेतकरी हरिश्‍चंद्र पिंपळेश्‍वर येथील 1 एप्रिल 1957 च्या अगोदरपासून ताबे, कब्जा, वहिवाट मालकीने संरक्षित कुळ आहेत. हे शेतकरी विरार-अलिबाग कॉरीडोर प्रकल्पबाधित आहेत. भूसंपादन कायदा 2013 प्रमाणे जमिनीच्या गुंठयाचे भाव बाजारमुल्याप्रमाणे 15 दिवसाच्या आत द्यावे. अन्यथा प्रकल्पबाधित शेतकरी पनवेल येथे आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा संबंधित प्रशासनाला देण्यात आला आहे.

शिवडी, न्हावा सेतुच्या भूसंपादनात शेतकर्‍यांना प्रतिगुंठे 50 हजार भाव देऊन फसवणूक करणार्‍या पुनर्वसन अधिकार्‍यांना प्रतिगुंठे 93 लाख भाव द्यावा, असा निर्णय मा. उच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिला आहे. त्यानुसार जमिनीचा बाजारभावाने पुनर्वसन हे कायद्याने मागण्याचा अधिकार शेतकर्‍याचा आहे. हे सरकारी अधिकार्‍यांनी लक्षात घ्यावे. कसत असलेल्या जमिनीचा मोबदला शेतकर्‍यालाच मिळावा. इव्हॅक्यू म्हणून आलेल्या गेलाराम भुरोमल या बोगस व्यक्तीला दिल्यास या व्यक्ती विरोधात तसेच पुनर्वसन अधिकारी, मा. जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करु, याची नोंद घ्यावी. जमिनीचा ताबा, कब्जा, वहिवाट मालकी बद्दल मा. जिल्हाधिकारी रायगड, तहसिलदार पनवेल, प्रांत पनवेल, तलाठी सजा विंधणे यांनी तत्काळ पंचनामे करुन भूसंपादन कायदा 2013 प्रमाणे पुनर्वसन करावे, असे आदेश शासनाने द्यावेत. अशी मागणी या शेतकर्‍यांनी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल, रायगडचे जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे पत्रव्यवहाराद्वारे केली आहे.

तसेच, जमिनीचे प्रतिगुंठा 5 कोटी रुपये बाजारमुल्याप्रमाणे 26.30 गुंठयांचे एकूण 1 अरब 31 कोटी 50 लाख रुपये एवढी किंमत आहे. सरकारी नोकर्‍या, विकसित भूखंड, व्यावसायिक पुनर्वसन भूसंपादन कायदा 2013 प्रमाणे जमिनीच्या गुंठयाचे भाव बाजारमुल्याप्रमाणे 15 दिवसाच्या आत द्यावे. अन्यथा सुधाकर नाईक, विजय नाईक, संगीता घरत हे प्रकल्पबाधित शेतकरी पनवेल येथील मेट्रो सेंटर येथे आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची बाब शेतकर्‍यांनी प्रशासनाला केलेल्या पत्रव्यवहारातून समोर आली आहे.

विरार-अलिबाग कॅरिडॉर भूसंपादनामुळे आम्ही प्रकल्पबाधित होत आहोत. त्यामुळे टाकीगाव-दिघोड येथील जमिनीचे प्रतिगुंठा 5 कोटी बाजारमुल्याप्रमाणे 26.30 गुंठयांचे 1 अरब 31 कोटी 50 लाख एवढी किंमत आहे. सरकारी नोकर्‍या, विकसित भूखंड, व्यावसायिक पुनर्वसन भूसंपादन कायदा 2013 प्रमाणे येत्या 15 दिवसात किंमत द्यावे, नुकसान भरपाई द्यावे, अन्यथा आम्ही मेट्रोसेंटर पनवेल येथे आमरण उपोषणास बसणार आहोत, याची नोंद घ्यावी.

सुधाकर नाईक, प्रकल्पग्रस्त, विरार कॉरीडोर प्रकल्प