उच्च न्यायालयाचे संबंधित विभागाला आदेश
| पाली | प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी पावसामुळे रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, खड्ड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिलेल्या आदेशानुसार, खड्डे किंवा उघड्या मॅनहोल्समुळे झालेल्या अपघातांमध्ये मृत्यू झाल्यास वारसांना सहा लाख रुपये, तर गंभीर दुखापत झाल्यास 50 हजार ते 2.5 लाख रुपये इतकी भरपाई संबंधित प्राधिकरणाकडून देण्यात येणार आहे.
भरपाई देण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए किंवा संबंधित प्राधिकरणांवर राहणार असून, ही रक्कम नंतर रस्त्यांच्या देखभालीतील त्रुटींसाठी जबाबदार ठरलेल्या कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येईल. या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांना खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये त्वरित न्याय आणि भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी रस्त्यांची देखभाल आणि दर्जा सुधारण्यात प्रशासनाची चालढकल कायम असल्याची नागरिकांची नाराजी व्यक्त होत आहे.
भरपाईसाठी समिती स्थापन
भरपाईची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भरपाई समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत संबंधित महानगरपालिकेचे आयुक्त, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि रायगड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश तेजस्विनी निराळे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील. समितीकडून आलेल्या अर्जांवर 6 ते 8 आठवड्यांत निर्णय घेण्यात येणार असून, दर तीन महिन्यांनी शासनाला प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक असेल.
पोलिसांना 48 तासांत कळवावे लागणार
खड्ड्यांमुळे अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी 48 तासांच्या आत समितीला कळविणे अनिवार्य असेल. भरपाई देण्यास विलंब झाल्यास संबंधित महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी किंवा विभाग प्रमुख अधिकारी जबाबदार धरले जातील, असा स्पष्ट इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
व्याजासह भरपाई
भरपाई रक्कम वेळेत न दिल्यास वार्षिक 9 टक्के व्याजासह नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक राहील. तसेच दोषी ठरलेल्या कंत्राटदारांवर काळ्या यादीत टाकणे, दंड आकारणी आणि फौजदारी कारवाई करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.







