प्रलंबित मागणी हक्क जागृती मेळावा

| पेण | प्रतिनिधी |

आदिवासींच्या मूलभूत गरजा लक्षात घेऊन अदीम जमात म्हणून कातकरी उत्थान कार्यक्रमांतर्गत त्यांचा विकास व्हावा, यासाठी शासनाने त्यांच्याकरिता अनेक विविध योजना साकारल्या आहेत. याकरिता शासन जनजागृतीची अनेक माध्यमे वापरून त्यांच्या उत्कर्षासाठी प्रयत्नशील आहे. या प्रवाहात आदिवासींनी सामील होऊन आपला विकास साधावा, असे आवाहन पेण उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी बरडावाडी पेण येथे झालेल्या आदिवासी मेळाव्यात काढले.

प्रांताधिकारी इनामदार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाला संस्थेचे सचिव अरुण शिवकर, पुरवठा नायब तहसीलदार सुरेश थळे, स्वाती डुंबरे, वनक्षेत्र पाल अधिकारी वडखळ, पी.एन. कलाल सहाय्यक आदिवासी प्रकल्प, साळुंखे मंडळ अधिकारी, सारिका तांडेल, तलाठी पाबळ व चाकण संस्थेचे उपाध्यक्ष डॉ.सरेंद्र धुमाळ हे उपस्थित होते.

या मेळाव्याला पाबळ, वरप, जिर्णे, महलमिरा डोंगर या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील 29 वाड्यांतील आदिवासी मोठ्या संख्येने हजर होते. यावेळी वनप्राप्त जमिनी दस्तऐवजप्रमाणे महसुली सातबारा मिळावे, ही जोरदार घोषणा आदिवासी मेळाव्यात देत होते. तसेच प्रमाणपत्रात दळी धारकांची सामूहिक नावे टाकून जे दस्तऐवज दिले आहेत, ते प्रत्येक दळीधारकाला स्वतंत्रपण देणे व मयत असणार्‍या दळीधारक वैयक्तिक दावेदार यांचे वारस नोंद करणे आवश्यक आहे, तसेच प्राप्त झालेल्या वन जमिनीची मोजणी तात्काळ भूमी अभिलेखामार्फत सुरू करावी. तसेच वन जमिनीत पूर्वापार कसणूक असतानाही काही आदिवासींचे दावे केलेले नाहीत यासाठी नवीन दावे करावे, असे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

या मेळाव्यात विठ्ठल इनामदार यांच्या हस्ते 52 दावेदारांना वन दस्तऐवज व नवीन रेशन कार्ड वाटप करण्यात आले, तसेच निवडणूक विभागामार्फत सहा ब फॉर्म भरण्यात आले. यावेळी बरडावाडी येथील 30 कुटुंबांचे वीस मीटरचे प्रस्ताव व बहेरमाल जिर्णे येथील नवीन ट्रान्सफॉर्मरचे प्रस्ताव, प्रधानमंत्री सन्मान किसान योजनेचे देवमाळवाडीचे प्रस्ताव संबंधित अधिकार्‍यांनी स्वीकारले. यावेळी प्रत्येक खातेनिहाय महिन्यातून आढावा बैठक घ्यावी, अशी सूचना आदिवासी प्रतिनिधींनी केली.