जिल्ह्यातील पेंशनर्स एकवटले

विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

संसदेने मार्च 2025 मध्ये मंजूर केलेले निवृत्ती वेतन नियम मागे घेण्यात यावे, अशा विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी रायगड जिल्ह्यातील पेंशनर्स एकवटले. अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी (दि.29) रायगड जिल्हा पेंशनर्स संघटनाच्यावतीने धरणे आंदोलन केले. संघटनेचे अध्यक्ष संदीप नागे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सरचिटणीस डी. डी. पाटील यांच्यासह असंख्य पेंशनर्स सहभागी झाले होते.

1 जानेवारी 2026 पुर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाच्या सुधारणेचा समावेश करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत बदल करावा. प्रलंबित अठरा महिन्यांचा महागाई भत्ता तात्काळ द्यावा. सार्वजनिक , शासकीय आरोग्य सेवा बळकट करणे. निवृत्ती वेतनधारक, ज्येष्ठ नागरिकांचा कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा सुनिश्चित करणे. सर्व राज्यातील निवृत्ती वेतन धारकांना वैद्यकीय भत्ता लागू करावा अशा अनेक मागण्यांसाठी शासन दरबारी पत्र व्यवहार करण्यात आले आहेत. मात्र, मागण्यांची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या पेशनर्सने राज्यस्तरीय आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र राज्य पेंशनर्स संघटनाच्या वतीने जिल्हास्तरावर मंगळवारी आंदोलन केले. रायगड जिल्हा पेशनर्स संघटनाच्या वतीने अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. दोन दिवस 24 तासांचे धरणे आंदोलन असून, या आंदोलनाला पेशनर्सकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्व पेशनर्सने घोषणा बाजी करून धरणे आंदोलन केले.