सागरी सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यातील कोलमांडला गावात, राखीव वनक्षेत्रालगत आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यावर खासगी व्यक्तीस तात्पुरती फ्लोटिंग जेट्टी (तरंगती जेट्टी) उभारण्यास महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (मेरिटाइम बोर्ड) परवानगी दिल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, या परवानगीत वन विभाग, पोलीस, कोस्टगार्ड आणि कस्टम विभागाची आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे प्रत्यक्षात न घेताच केवळ रु. 11 हजार 800 इतकी नाममात्र फी आकारून एनओसी देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत आणि कोलमांडला येथील नागरिक प्रतिक प्रमोद कणगी यांनी केला आहे. ही बाब माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवलेल्या माहितीतून समोर आली असून, यामुळे पर्यावरणासह सागरी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
प्रतिक कणगी यांनी फेब्रुवारी 2021 पासून कोलमांडला येथील प्रस्तावित फ्लोटिंग जेट्टीसंदर्भात सविस्तर माहिती मागवली होती. त्यावर मेरिटाइम बोर्डाने 23 मे 2025 रोजी दिलेल्या उत्तरानुसार, 17 नोव्हेंबर 2024 रोजी निसार हुसेन हान्सोजी यांना गट क्रमांक 49 व 50 येथील जागेवर खासगी फ्लोटिंग जेट्टी किंवा बोट डॉक उभारण्यासाठी एनओसी देण्यात आली आहे. या एनओसीवर मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक सुरसळ यांची स्वाक्षरी असून, त्यास 21 अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत. संबंधित जागा समुद्रकिनाऱ्यालगत असून, राखीव वनक्षेत्राच्या अगदी जवळ असल्याचे प्लॉट रिपोर्ट व सॅटेलाइट प्रतिमांवरून स्पष्ट होते. मात्र, एनओसीमध्ये वन विभागाची परवानगी आवश्यक असल्याचा स्पष्ट उल्लेख असतानाही ती प्रत्यक्षात घेतली नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
मुरुड-श्रीवर्धन किनारा हा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील मानला जातो. 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये याच परिसरातील किनाऱ्यांवरून आरडीएक्स आणि स्फोटके उतरवण्यात आल्याचा इतिहास असून, हा मुद्दा उपस्थित करत सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी गृह विभागाच्या अखत्यारीतील मेरिटाइम बोर्डाने हा काळा इतिहास विसरला आहे का, असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे. अशा ठिकाणी खासगी व्यक्तीस जेट्टी उभारण्यास परवानगी देणे धोकादायक असून, भविष्यात गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या प्रस्तावित जेट्टीमुळे पर्यावरणीय संतुलन बिघडण्याची, स्थानिक मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची तसेच सागरी सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सावंत आणि कणगी यांनी याप्रकरणी गृहमंत्री तसेच पर्यावरण विभागाकडे तक्रार करण्याची तयारी दर्शवली असून, गरज भासल्यास जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही दिला आहे. दरम्यान, मेरिटाइम बोर्डाने माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तरात एनओसी तात्पुरती असून, ती प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीवर आधारित असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, या गंभीर आरोपांवर मेरिटाइम बोर्डाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.